७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र

हेटौंडा ।
प्रधानमन्त्री रोजागर कार्यक्रम प्रदेश ३ बाट सुरु हुने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समावेश भएको यस कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षभित्रबाट सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले हेटौंडामा स्थानीय निकायका प्रतिनिधि तथा प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश मन्त्रालय योजना महाशाखाका प्रतिनिधिसँग आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmयामा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले प्रदेश ३ बाट कार्यक्रमको सुरुवात गर्न तयारी अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो ।

अन्तक्र्रिया उद्घाटन ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सरकारले कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब दश करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

‘कार्यक्रम लागु गर्न सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धि ऐन निर्माण गरिसकेको छ । अब रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ ,’ उहाँले पाँच वर्षभित्र कुनै नेपाली बाध्यताबाहेक रोजगारीका लागि विदेश जानु नपर्ने गरी काम गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

हाल वार्षिक करिब पाँच लाख नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिरहेका छन् । उहाँका अनुसार कार्यक्रम सुरुसँगै देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापना गरिने छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले ठूला सडक र भवन बनाउँदैमा विकास हुने नभएकाले मानिसको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरी विकास गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारीस्तरबाट सडक चिल्लो बनाएरमात्र के गनुर्, कुनै ब्यक्ति खाली खुट्टा त्यो सडकमा हिँड्नुपर्छ भने त्यो ठूलो समस्या हुने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कुनै तालिम र कार्यक्रम उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेको समयमा रोजगार सृजना गर्ने कार्यक्रम कृषि र पर्यटन रहेको भन्दै उहाँले रोजगार कार्यक्रम केवल जागिरसँग मात्र जोडिएको पाइएको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले रोजगारीको अवसर त्यति नहुँदा धेरै युवा जनशक्ति विदेश गएको बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव दाहालको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौंडा उपमहानगर उपमेयर मीना लामा, थाहानगर मेयर लवशेर बिष्ट, निलकण्ठ नगर मेयर भीम ढुंगानालगायतले मन्तव्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महतसहित प्रदेशका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता थियो ।