कानुन बन्यो लागू हुने बाटो खुलेन

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सुनुवाइ कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
महिला आयोग तथा महिला कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रम स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, भौगोलिक आधारमा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न समस्या, स्वास्थ्य संस्थामा समयमै उपचार नपाउFदा ज्यानै जाने घटनामा केन्द्रित भएको थियो।

सहभागीहरूले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव, स्वास्थ्यसंस्था, एम्बुलेन्स, बाटोघाटो, औषधिको समस्याबारे गुनासो गरेका थिए। सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन बनाए पनि नियमावली नबन्दा चिकित्सकहरू नै अन्योलमा रहेको महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो।

महिला आयोगका सचिव अनिलकुमार ठाकुरले मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन महिला अधिकारका रूपमा स्थापित भए पनि सुरक्षित गर्भपतन चाहने या बच्चा जन्माउन जाने महिलामाथि स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहार निकै कठोर र अमानवीय भएको पाइएको बताउनुभयो।

२६ वर्षअघि अमेरिका पुग्दा त्यहाFको कक्षा ९ मा पढ्ने विद्यार्थीले नेपालमा महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रश्न गर्दा आफू अनुत्तरित हुनुपरेको घटना सम्झFदै पूर्वमन्त्री डा. वंशीधर मिश्रले भन्नुभयो– ‘स्वास्थ्य सेवा महिलाको नैसर्गिक अधिकार हुनुपर्छ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले ७७ वटै जिल्लामा पुरानै ढाFचामा जिल्ला जनस्वास्थ्य रहने गरी तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका उपसचिव तथा कानुनविद् पुष्करराज नेपालले नियमावलीको मस्यौदा कमिटी बनेको बताउFदै कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्विकार्नुभयो।