रामकृष्ण चापागार्इं, काठमाडौं
शीर्ष नेताहरूको लामो समयसम्म भएको जुँगाको लडाइँलाई अन्त्य गर्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ।
केन्द्रीय समितिले एक साता ढिलो गरी ल्याएको यो प्रस्तावमाथि महासमिति बैठकमा प्रयाप्त छलफल भने नहुने पक्कापक्की जस्तै भएको छ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले १४ पदाधिकारीसहित १ सय ६७ जनाको केन्द्रीय समिति रहने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव र्वसम्मतिले पारित गरेको छ। केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित गरिएको प्रस्तावमा ८ जना सह–महामन्त्रीसहित १४ पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ। पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुक्रबार नै महासमिति सदस्यहरूले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकमा प्रवेश गराएका छन्। नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा नेता कर्ण मल्लले ७ सय ९ जना महासमिति सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउनुभएको हो।
केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव नल्याए २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यले बैठकमा आफैं प्रस्ताव ल्याउन पाउने प्रावधान छ। हिन्दुराष्ट्रको माग गर्दै ल्याइएको प्रस्तावमा बन्दसत्रमा ७ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यसहित जिल्ला सभापति पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, एक दर्जन केन्द्रीय समितिका गरी १ हजार ५ सय ४ जना नेताको हस्ताक्षर रहेको छ।
विधान संशोधन गर्ने प्रमुख एजेन्डासहित मंसिर २८ गते नाम दर्ता गरेर २९ गतेदेखि औपचारिक छलफलमा जुटेका महासमिति सदस्यहरू केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव नल्याउँदा विधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्न पाएका थिएनन्। यसअघि महासमिति बैठक पुस ३ गते नै सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो।
महासमिति बैठक बसेको एक सातापछि बल्ल आज शनिबार ११ बजे विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन लागेको हो। केन्द्रीय समितिले ल्याएको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलपश्चात् अनुमोदन गराएर महासमिति बैठक टुंगाउने तयारी भइरहेको छ।
कांग्रेस सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मतिले टुंगाएको छ। उहाँका अनुसार आठ सह–महामन्त्रीमध्ये एक कर्णाली क्षेत्रका हुनेछन्।
केन्द्रीय समिति बैठकमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने भएपछि कोषाध्यक्ष मात्रै किन मनोनित गर्ने? निर्वाचन नै गर्नुपर्छ भन्नेबारे केही समय विवाद भएको थियो। विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्ष सभापतिले मनोनित गर्ने र केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागार्इंका अनुसार केन्द्रीय समितिले विधान प्रस्ताव सर्वसम्मतरूपमा पारित गरेको भन्दै आइतबार महासमिति बैठकमा पेस हुने बताउनुभयो। सम्भव भएसम्म आज शनिबार साँझ नै महासमिति बैठक सम्पन्न हुन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
महासमिति बैठक लम्बिन्छ कि छोटिन्छ भन्ने कुरा शनिबार विधान प्रस्ताव आएपछि मात्र थाहा हुने भन्दै जिल्ला सभापतिहरूको समन्वय समितिका संयोजक मधु आचार्यले ५ दिनमा महासमिति बैठकमा धेरै कुरा उठिसकेको बताउनुभयो।
पदाधिकारीको संख्याको विषयमा खासै चासो नभएको भन्दै उहाँले महासमिति सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूको मुख्य चासोको विषय सबै अधिवेशनमा नेताहरू तल्लो तहबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने, आरक्षण र समानुपातिक कोटामा एक जनालाई एकपटक मात्र राख्नुपर्ने माग गरेको बतानुभयो।
अधिकारको विकेन्द्रीकरण गरी संघीय तहको केन्द्रले, प्रदेश तहको प्रदेशले नै र स्थानीय तहको जिल्लालाई नै अधिकार दिनुपर्ने जस्ता कुरा समावेश नभए महासमिति बैठकले अस्वीकार गर्ने बताइएको छ।
केन्द्रीय समितिको संख्या बढेपछि पदाधिकारीको संख्या बढ्नुपर्ने, पदाधिकारी समावेशी हुनुपर्ने, निर्वाचित हुनुपर्ने जस्ता विषय आइसकेकाले अब जिल्ला सभापति र महासमिति सदस्यहरूको सुझाव पनि समावेश भएको भए विधान परित गर्नेतर्फ महासमिति लाग्ने महासमिति बैठक अब नलम्बिने महासमिति सदस्यहरूले बताएका छन्।
एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, आठ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित १ सय ६७ जनाको केन्द्रीय समिति रहने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव आज पेस गरिने।
प्रतिक्रिया