भित्र शतवार्षिकी, बाहिर कर्मचारीको आन्दोलन

मुख्यमणी पौडेलले देख्लान् भनेर कालो ब्यानर हटाइयो

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विरोध

नेपाल समाचारपत्र, ललितपुर

ललितपुर महानगरपालिको स्थापना भएको सोमबार १ सय वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा महानगरपालिकाको प्राङगणमा शतवार्षिक कार्यक्रम गर्ने चाँजोपाँजो मिलाईरहँदा गेट बाहिर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गरिरहेका थिए ।

कर्मचारी समायोजनको विरोधमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले स्थानीय तहको कामकाज ठप्प पार्ने घोषित कार्यक्रम अन्र्तगत कालो ब्यानर झुण्डयाए । त्यतिकैमा कार्यक्रमको मुख्य अतिथी प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल आउन लाग्नुभएको थियो । सो ब्यानर मुख्य मन्त्रीको विरोध गरे जस्तो प्रतीत हुने भन्दै प्रहरीले ब्यानर निकालिदिए ।

कर्मचारीहरु भित्रको कार्यक्रम सकिने बितिक्कै बाहिर विरोधको कार्यक्रम गर्ने तम्तयारमा बसिरहेका थिए ।गेट बाहिर र भित्र रहेका कर्मचारीहरु समूह–समूहमा बसेर घाम ताप्दै महानगरपालिका ठप्प पार्ने चर्चामा व्यस्त देखिन्थे । शतवार्षिक कार्यक्रम पनि अध्यादेशको विरोध गरिएको छ ।

अध्यादेशको विरोध

यसैबीच शतवार्षिक कार्यक्रममा आफ्नो बोल्न पालो आउँदा ललितपुर कर्मचारी एशोसिएनसनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र अवालेले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले स्थानीय र निजामती कर्मचारीबीचको विभेदलाई संस्थागत गरेको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्नुभयो ।

संघ, प्रदेश र राष्ट्रिय सभाका सांसद्हरुको उपस्थितिमा कार्यवाहक अध्यक्ष अवालेले अध्यादेश खारेजीको समेत माग गर्नुभयो। ‘अध्यादेशले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको छ ।स्थानीय तहलाई अकुंश लगाएको छ।त्यसैले यसको खारेज नभएसम्म कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिने छ ।’ कार्यवाहक अध्यक्ष अवालले भन्नुभयो ।

कार्यवाहक अध्यक्षले बोल्नासाथ महानगर दिवसमा उपस्थिति अन्य वक्ताहरुले पनि कर्मचारीहरुको आन्दोलन बारे आफ्नो भनाई राख्न शुरु गरेका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कर्मचारीहरु जायज माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएकोमा समर्थन जनाउँदै भन्नुभयो ‘फोहोरमैला उठाउने कार्य ठप्प पार्ने हदसम्म आन्दोलनमा उत्रिनु हुँदैन । यसले सर्वसाधारणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।’

मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले कार्यवाहक अध्यक्षको भनाईलाई प्रतिवाद गर्दै अध्यादेश ल्याउने केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्र रहेको धारणा राख्नुभयो ।शतवार्षिक कार्यक्रम सकिने बितिक्कै भित्र रहेका कर्मचारीहरु गेट बाहिरको विरोध सभामा सरिक भएका थिए।उनीहरुले अध्यादेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताए ।

अध्यादेशलाई निजामती र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच विभेद गरेको, अस्थायी, ज्यालादारी कर्मचारी, सामाजिक परिचालक लगायतको कर्मचारी सेवाको निरन्तरता ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, समायोजन भएर आउने कर्मचारी र स्थानीय तहका कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण गरी समायोजन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला उठाने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेको छ ।

सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका एशोसिएसनका अध्यक्ष हिमप्रसाद पौडेले सरकारले अध्यादेश खारेजी वा कार्यान्वयन बन्द नगेरसम्म आन्दोलनमा उत्रिने बताउनुभयो ।‘यो कर्मचारीको लागि गर र मरको अवस्था हो ।यसमा सबै कर्मचारी डटेर लाग्नुपर्दछ।’उहाँले भन्नुभयो ।