मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको सक्रियता

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरी आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखी काम गर्ने सङ्गठन हो । बन्द हडताल, विरोधजस्ता कार्यक्रममा भीड नियन्त्रण एवम् अन्य अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरी केही कठोर बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । चुनौती र कर्तव्यपालनाको त्यस असहज घडीमा पनि मानवअधिकार हनन् नहोस् भन्नेतर्फ नेपाल प्रहरी सचेत हुँदै आएको छ । मानवअधिकारको संरक्षणमा नेपाल प्रहरीले विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । यसलाई प्रहरीले एउटा अभियानकै रुपमा पनि लिएको छ ।

मानवअधिकारको सवालमा नेपाल प्रहरीले शुन्य सहनशीलता अपनाएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्राथमिकतामध्येको एक प्रमुख विषय मानवअधिकार संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन हो । प्रहरी महानिरीक्षक खनालको निर्देशनमा हाल मानवअधिकार सन्बन्धि छुट्टै रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ । पछिल्लो समय महिला, पुरूष, बालबालिकाका लागि छुट्टाछुट्टै हिरासत कक्षको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरीले विभिन्न सेल गठन गरी मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको भन्नेबारे अनुगमन गर्ने गरेको छ । प्रहरी हिरासत कक्षका सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी गतिविधि नियाल्ने काम एकातर्फ गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ महिला बालबालिका डेस्क स्थापना गरी मानवअधिकारमा ध्यान दिएको छ । नेपाल प्रहरीले मानवअधिकारसम्बन्धी छुट्टै पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । तालिम सञ्चालन गरी कर्मचारीको बोली, व्यवहारमा नम्रता र नागरिकसँग सम्बन्ध सुधारमा ध्यान दिएको छ । समुदाय(प्रहरी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत समेत मानवअधिकार संरक्षणको विषयलाई नेपाल प्रहरीले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धनमा नेपाल प्रहरीको भूमिका र सक्रियताबारे नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्तारसूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदी भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रिय मापदण्ड र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मानवअधिकार संरक्षणमा नेपाल प्रहरी महत्वकासाथ अगाडि बढेको छ । यसका लागि मानवअधिकार शिक्षा दिन प्रहरी कर्मचारीलाई छुट्टै अनुशिक्षण दिएका छौं । वैज्ञानिक तरिका सिकाएर कार्यान्वयन गराएका छौं । हिरासतको स्तर बढाउने र थुनामा रहेकाहरूको अधिकार संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौं । यी र अन्य थुप्रै कामका लागि संगठन प्रमुखका साथै समग्र संगठन नै क्रियाशील छ ।”

प्रहरी आफै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो । ऐन, कानुनले निर्दिष्ट गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी नीतिको सर्वप्रथम प्रहरीले नै अक्षरस पालना गरी उदाहरणीय बन्न जरुरी छ । यसबाट सर्वसाधारणमा पनि मानवअधिकार संरक्षण गर्दै यसको पालना गर्ने नैतिक दवाब पर्न जान्छ । मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै मानवअधिकार शाखाको स्थापना गरेको छ । शाखाले गरेका कामबारे शाखा प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्त भन्नुहुन्छ, “कानुन कार्यान्वयनको क्रममा मानवअधिकारको हनन् नहोस् भनी मानवअधिकार शिक्षाका लागि प्रहरीलाई छुट्टै तालिम दिइएको छ । हरेक तालिममा मानवअधिकार शिक्षा समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत अन्य सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी काम गरिएको छ ।”
मानवअधिकार संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउन नेपाल प्रहरीले मानवअधिकार स्थायी आदेश जारी गरेको छ । विसं २०६४ मा पहिलो संस्करण आएको यस आदेशको हालसम्म चौथो संस्करण प्रकाशन भइसकेको छ । प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले हरहमेसा आदेश

पुस्तिका साथमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै मानवअधिकार स्रोत पुस्तिका, प्रहरी द्वैमासिक मानवअधिकार विशेषाङ्क २०६२, मानवअधिकार प्रशिक्षण पुस्तिका समेत प्रकाशन गरिएका छन् । यस कार्यले विभिन्न कारणले मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने अवस्थाबाट वचाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा छ ।

विविध प्रयास गर्दा समेत मानवअधिकार उल्लङ्घन भएमा नेपाल प्रहरी आफ्नै कर्मचारीलाई कारवाही गर्न समेत पछि परेको छैन । विसं २०५९ माघ २ गते मानवअधिकार शाखा स्थापना भएपछि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्म कारवाहीमा परेका छन् । तीमध्ये पद घटुवा, तलव घटुवा, वर्खास्त, ग्रेड रोक्का, न्यायिक हिरासत, चेतावनी, बढुवा रोक्का, नसिहत, निलम्बन, क्षतिपूर्ति भराइने लगायतका कारवाही गरिएका छन् । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुवेदी भन्नुहुन्छ, “मानवअधिकार प्रहरीबाटै हनन् भएको भन्ने यदाकदा गुनासा, उजुरी आउने र व्यवहारमै देखिएको अवस्थामा आन्तरिक कारवाही गरिएको छ । सामान्य नसिहतदेखि नोकरीबाट हटाउनेसम्मका कारबाही गर्न प्रहरी संगठन दृढ भएर उभिएको छ ।”

कारवाहीपूर्व निश्चित अनुसन्धान प्रकृया छ । कुनै कर्मचारीउपर उजुरी परेमा त्यसको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मानवअधिकार शाखाले गरेको छ । यस्ता उजुरी संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत दुवै हुने गरेका छन् । प्राप्त उजुरी छानवीन गर्दा कुनै प्रहरी कर्मचारी दोषी भएको सवुद पाइएमा मात्र कारवाही हुनेगर्छ । प्रत्यक्ष अनुसन्धान, अनुगमन, आमसञ्चार, मानवअधिकार रक्षक, पीडित, नागरिक समाज एवम् अन्य सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको रिपोर्ट आदि समेत सवुदको आधार हुने गर्छन् । मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४ र बिभिन्न विशेष कानुनले निषेध गरेका कामहरू गरेकोप्रति विशेष अनुगमन हुनेगर्छ ।

नेपाल प्रहरीको मानवअधिकारप्रतिको नीतिबाट आमनागरिकले न्यायको अनुभव गरेका छन् । नीतिकै कारण अपराध रोकथाम, क्षमता अभिवृद्धि, शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान आदि विषयमा सहयोग पुगेको छ । जसले गर्दा व्यावसायिक प्रहरी सेवाको विकास, सरोकारवाला सङ्घसंस्था तथा अन्य निकाय एवम् आमनागिरकबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ । यसबाट मानवअधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।