गंगा बराल, काठमाडौं ।
संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीले बुधबारदेखि सिंहदरबारमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । उनीहरुले आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म असहयोगको कार्यक्रम जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संसद सचिवालयका आधिकारिक कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले संघीय संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिले कर्मचारीको मागप्रति वेवास्ता गरेकाले आन्दोलन सुरु गरेको दावी गर्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारीको श्रम शोषण गरी अतिरिक्त श्रमको थप सुबिधा नदिइएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो । आधिकारिक कर्मचारी युनियन र नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) ले आधिकारिक निर्णय गरेर बुधबार संसद सेवा दिवसको कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए ।
निजामती सेवाबाट २०५८ सालमा संसद सेवा स्वायत्त भएको उपलक्ष्यमा केही वर्षपछिबाट संसद् सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ । संघीय संसद सचिबालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले कर्मचारीले सुबिधाको माग राखी आन्दोलन गरेको स्वीकार्नुभयो ।
कि टेन टु फाइभ मात्रै काम लगाऊ कि थप सुविधा देऊ
कानुन बनाउने ठाउँमै हुन्छ हजूर शोषण यहाँ
युनियन (संघ)का अध्यक्ष गोबिन्दप्रसाद बेल्बासे जैसीले अतिरिक्त समय काम गरेबापत थप सुबिधा माग्नु गलत नभएकाले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
‘कि सरकारी समयमा मात्र काम लगाइयोस्, हैन भने अतिरिक्त समयको पारिश्रमिक दिइयोस्’ जैसीले भन्नुभयो ‘संसद स्थापना भएदेखि नै पाएको सुबिधा अहिले आएर कटौती गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ ।’ सचिवालयको व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय क्याबिनेट निर्णयसरह हुने भएकाले कर्मचारीको भावनामाथि खेलबाड नगर्न उहाँले व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । जैसीले कहिलेकाँही राती पनि संसद चल्दा संसद भवनमै सुतेको समेत गुनासो गर्नुभयो ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा कार्यरत कार्यालय सहायक मोहन अधिकारीले श्रमको उचित कदर नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘कानुन बनाउने ठाउँमै श्रमशोषण हुन्छ, अधिकार माग्न कहाँ जाने ?’ उहाँको प्रश्न थियो । २०४४ सालबाट संसद सचिवालयमा कार्यरत अधिकारीले त्यतिबेला पनि बिहान २० र बेलुका थप २० रुपैंयाँ दिने गरेको बताउनुभयो ।
शाखा अधिकृत होमनाथ पहाडीले संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीसरहको सुबिधा र अधिकार दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । ‘यो बन्द सेवा हो, यहाँबाट कतै जाउँ भन्दा पाइँदैन’ पहाडीले भन्नुभयो–‘केही दिन धैर्य गर्छौ माग पूरा नभए झन् कडा आन्दोलनमा उत्रन्छौँ ।’
व्यवस्थापिक संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ४० मा ‘तलब, भत्ता, चाडबाड खर्च तथा अन्य सुबिधासम्बन्धी व्यवस्था’ छ ।
ऐनमा थप काममा लगाए बापत अतिरिक्त सुबिधा दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा ७३ मा आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने व्यवस्था छ । २०७४ माघ ७ गतेसम्म कर्मचारीले दैनिक थप ३ घण्टा सेवा गरेबापत बिहान २ सय ५० र साँझको थप २ सय ५० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । शनिबार र बिदाको दिनमा काम गरेबापत उपस्थित कर्मचारीलाई दैनिक ७ सय रुपैंयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । माघ ८ पछि उनीहरुले थप १ सय २० प्रतिशत सुबिधा मागेको ८० प्रतिशत थप गरिएको थियो ।
यता संघीय संसद भएपछि बनेको संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको क्रम कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ । तर गत साउन १ गतेबाट उनीहरुले तलबबाहेक थप केही पाएका छैनन् ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव केशव अर्यालले भन्नुभयो –‘कति दिन चुपचाप लागेर बस्ने ?, २ वटा अधिवेशन सकिँदासम्म सहेर बस्यौं । अर्को अधिवेशन आउन लागिसक्यो ।’
सांसदले समिति बैठकमा सहभागी भएबापत दैनिक २ हजार रुपैयाँ र बिहान तथा साँझ बैठक बसे थप ४ सय रुपैयाँ पाउँछन् ।
समितिको प्रतिबैठकमा ३५ सय रुपैयाँ चियाखाजाबापत खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर सांसद, अतिथि र पत्रकारलाई दिँदा कहिलेकाँही चिया खानसमेत नपाएको कर्मचारीको गुनासो छ ।
कमसेकम खानाको पैसा दिए पनि अरु गुनासो कम हुन्थ्यो’ उनीहरूले भने ‘बैठक सुरु हुनुभन्दा झण्डै २ घण्टाअघि आउनुपर्छ, रातबिहान केही भन्न पाइँदैन, यो समस्या बुझ्ने कोही भएन ।’
संघीय संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख, राष्ट्रिसभाकी उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालयका महासचिव, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सचिव र सचिवालयका २ जना सचिव रहने व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयमा ४ सय ३५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले भदौ अन्तिम साता आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवालयका कर्मचारीको गुनासो आएको र उचित सम्बोधन हुने बताउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया