ऐन ल्याएरै विश्वविद्यालयलाई अंकुश

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले चलिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमलार्ई परिमार्जन गरी उत्पादनमुखी शिक्षा सञ्चालनमा ल्याउन हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटै विश्वविद्यालयलार्ई आग्रह गरेको छ।
सबै विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित क्याम्पसहरूले सञ्चालनमा ल्याएका पाठ्यक्रमका कारण बेरोजगारीको दर बढेको आरोप लागिरहेका बेला विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले शैक्षिक बेरोजगार केन्द्र बन्द गर्न आग्रह गरेको हो।

अधिकांश क्याम्पसहरूले हाल पुराना तथा साधारण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र सबै विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूले एकै खालका पाठ्यक्रमको आधारमा अध्ययन अध्यापन गराइरहेका बेला आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो।

देशभरका १० विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा ल्याएकामध्ये १५ वटा विषयमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेका सुधारका विषय एक वर्षभित्र सबै विश्वविद्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीले सार्वजनिक गरिएका सुधारका विषय सबै विश्वविद्यालयमा लागू गराएरै छाड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘विभिन्न १५ वटा सुधारका विषय सार्वजनिक गरेका छौं, यसलार्ई सबै विश्वविद्यालयले लागू गर्नुपर्छ।’

आयोगले उच्च शिक्षा नीति, २०७२ ले तय गरेका कार्यनीतिलार्ई अगाडि बढाउने, विश्वविद्यालयहरू स्थापनाका लागि प्रस्ट नीति, प्रक्रिया एवं व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको क्षेत्र, अधिकार र शैक्षिक कार्यक्रममा विशिष्टीकरणको विकास गर्नुपर्ने, आर्थिक दिगोपनका साथै शैक्षिक स्तर बढाउनुपर्ने, योजना विहीन तवरले क्याम्पसलार्ई सम्बन्धन दिने र क्याम्पस खोल्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय महत्वको विषयलार्ई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

उच्च शिक्षा अध्ययन, अध्यापनमा गुणस्तरीय अनुसन्धान संस्कृतिलार्ई विकास गर्दै शिक्षक एवं विद्यार्थीलार्ई बढीभन्दा बढी अनुसन्धानमा सहभागिता बढाउने विषयलार्ई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिइएको छ।

सदस्य सचिव अधिकारीले आयोगले सबै विषयमा अध्ययन शुरू गरिसकेको जानकारी दिँदै सबै विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै विश्वविद्यालयको अवस्था अध्ययन गर्दै सुधारका विषयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिनेछौं।’

संघीय संरचनामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको स्थापना, कार्यक्षेत्र, व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्बन्धमा छलफल गरी स्पष्ट खाका तयार गर्ने, नयाँ खुलेका विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसकोे भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक दायित्व विकास एवं शैक्षिक गतिविधिलार्ई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थाको गृहकार्य गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ।

राजनीतिक महत्वाकांक्षाका कारणले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापनमा प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल विशेष नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, लगानीको प्रतिफल, शैक्षिक उन्नयन एवं जवाफदेहितालार्ई संस्थागत गर्न नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्ने विषय सुधारका योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

महिला, गरिब, दलित, पिछडिएका बर्ग तथा क्षेत्रलार्ई उच्च शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, सरकारलगायत विभिन्न उच्च शैक्षिक संस्था तथा अन्य निकायबाट उपलब्ध गराइँदै आएको छात्रवृत्तिलार्ई व्यवस्थित र व्यापक बनाउन एकिकृत छात्रवृत्ति प्रणाली अवलम्बन गर्ने, मुलुक संघिय संरचनामा अघि बढीसकेको सन्दर्भमा प्रदेश अन्तर्गत पर्ने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा सोही क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलार्ई आकर्षण गरी आयमूलक कार्यक्रम अध्ययन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख गरिएको छ।

सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन नीति बनाई लागू गर्ने, विश्वविद्यालयबीचको भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पारस्पारिक सहयोग र क्रेडिड व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ खुलेको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कर्मचारी तथा सम्पतिको बारेमा छिट्टो टुंगो लगाउने विषयमा सुधार गर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्रिवि, नेपाल संस्कृत, लुम्बिनी बौद्ध, खुलालगायत केही विश्वविद्यालयलाई संघमार्फत राख्ने गृहकार्य