२१ न्यायाधीश दरबन्दी बिना नै कार्यरत, नामै पठाउँदैन न्याय परिषद्

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सर्वोच्चसहित उच्च र जिल्ला अदालतमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन।

न्याय परिषद्का अनुसार सर्वोच्चमा २, उच्चमा १३ र जिल्ला अदालतमा ६ न्यायाधीशको दरबन्दी नै छैन भने अहिले सर्वोच्चमा १९, उच्चमा १ सय ४७ र जिल्ला अदालतमा २ सय ३२ जना न्यायाधीशले कार्य गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुस दोस्रो सातादेखि अनिवार्य अवकाश भएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ३ जना न्यायाधीश पद रिक्त हुनेछ। विद्यमान संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्त गर्नेछ। तर न्याय परिषद्ले रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि अहिलेसम्म न्यायाधीशको नामै सिफारिस गरेको छैन।

न्याय परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश र संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्यका रूपमा रहने व्यवस्था छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुँदा समस्या उब्जिएको जिकिर गर्नुभयोे। अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा फैसला दर घट्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो।