नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले २३ अधिकृत सहित १८७ जनालाई भर्ना पक्रियामा दोषि ठहर गर्दै फैसला सुनाएको छ । गत जेठमा बसेको सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ ईन्क्वायरीले छानबिन गरी सैनिक अदालतमा सैनिक अदालत ९कोर्ट मार्शल०को लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
उक्त कोर्ट अफ ईन्क्वायरीको आधारमा २०७५ कार्तिक ६ गते प्रधानसेनापतिबाट निर्देशन भई उपरथीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन भई अदालती प्रकृया शुरु भएको थियो ।
उक्त सैनिक अदालतले १३ मंसिरबाट लागू हुने गरी दोषीहरुबाट कूल विगो रकम रु. ३ करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्व दाखिला हुने गरी देहाय बमोजिमको फैसला सुनाएको छ ।
(क) २ अन्यदर्जालाई ६ वर्ष कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरीने गरी बरखास्त,
(ख) २ अधिकृत सहित ६ जनालाई ३५ दिन देखि ३ वर्षसम्म कैद, विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,
(ग) १ जना अधिकृत सहित २ जनालाई विगो रकम राजस्व दाखिला र भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,
(घ) १ अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,
(ङ) १ अन्यदर्जालाई विगो रकम राजस्व दाखिला सहित ४ ९चार० वर्ष बढुवा रोक्का,
(च) ५ अन्यदर्जालाई २ देखि ५ वर्ष बढुवा रोक्का,
(छ) भर्ना हुँदा मापदण्ड विपरित भर्ना भएका १०१ अन्यदर्जालाई भविश्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरीने गरी बरखास्त,
(ज) ३७ अन्यदर्जालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोले ३ वर्ष बढुवा रोक्का,
(झ) सैनिक ऐन अनुसार आफ्नो पदिय दायित्व पुरा नगर्ने अधिकृत १६ सहित जम्मा १७ जनालाई सचेत गराईएको
(ञ) ४ अधिकृत सहित आरोपित १४ जनालाई सफाई दिइएको,
(ट) सेवारत १ अन्यदर्जालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया