६ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ कहाँ गयो ?

काठमाडौं, नेस ।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाईडबडी विमान खरीद गर्दा साढे ६ अर्ब रुपियाँ घोटाला भएको तथा विद्यमान कानून मिचेर काम गरेको भन्दै संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा अधिकांश सदस्यहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव र निगमका उच्च अधिकारीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार बसेको संघिय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसँग छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा समितिका सदस्य प्रेम आले, अमनलाल मोदी, धर्मशिला चापागाईलगायत सदस्यहरुले विमान खरीद गर्दा सार्वजनीक खरिद ऐन र नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक विनीयमावली २०६५ विपरित साढे ६ अर्ब रुपियाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउनुभएको थियो ।

यस्तै उहाँहरूले विचौलिया कम्पनी खडा गरेर कमिसन लिएको, एक हजार घण्टाभन्दा बढी उडिसकेको जहाजलाई नयाँ भनेर किनेको जस्ता विषय पुष्टि भइसकेकाले मन्त्रायका कर्मचारीलाई कारवाहीको माग राखेका हुन् । तर सभापति शाहले भने अनियमिताका विषयमा प्रश्न उठे पनि र पुष्ठि नभएसम्म कारबाही गर्न नसकिने धारणा राख्नुभएको छ । ‘जबसम्म घोटाला पुष्टि हुँदैन कारबाही गर्ने कुरा हुँन दिन्न । विधि र कानुनअनुसार काग गर्दै जाँदा अनियमितता भएको भेटिए छोड्ने कुरो आउँदैन ।’ सभापति शाहको भनाई छ ।

छलफलको शुरुमै समितिले उठान गरेका विषयवस्तु पढेर सुनाउँनुहुँदै समितिका सभापति शाहले ‘हवाई सेवामा संलग्न व्यवसायीहरुका अनुसार विमान खरिदमा उत्पादकहरुले १० प्रतिशत क्रोतालाई कमिसन दिने गर्दछन् भनिन्छ तर २४ अर्व रुपियाँको खरिदमा निगमलाई आउनुपर्ने २ अर्व ४० करोड रुपियाँ कहाँ गयो ? कमिसन, अधिकतम उडान भार कटौति र मुल्यान्तर गरि २४ अर्व रुपियाँको खरिदमा ६ अर्व ५९ करोड रुपियाँ घोटला भएको दखिन्छ भन्दै यसमा निगमको भनाई केछ भनि निगमका उच्चतहका अधिकारीमाथि प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खरिद प्रकृया कानुन सम्मत भएन भन्ने निश्कर्ष दिएकोप्रति खोजबिन गर्न भन्दै समितिले मन्त्रालय र निगमका कर्मचारीसँग जवाफ मागेको हो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले भने सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विमान खरिद गर्ने वातावरण नभएको र सरकारकै स्वीकृतिमा खरिद ऐन जानुपरेकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘तपाईहरुलाई विस्वास दिलाउन चाहन्छु, विमान खरिदमा घोटाला भएको भन्ने विषयमा सत्यता छैन । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार वाइड बडी विमान ल्याउन सम्भव थिएन । यो विषय तत्कालिन संसदको लेखा समितिमा पनि छलफल भएको थियो । र सरकारलाई पनि हामीले त्यस कुरामा विस्वस्त बनाएर सरकारकै निर्णयअनुसार खरिद प्रकृयामा गएका हौं ।’

 

वाईडबडी विमान खरिदमा अनियमितता प्रकरण

सांसदहरुले सोधेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सावर्जनीक गरेको प्रतिवेदनमा खरिद प्रकृयामा अनियमिता भएको भन्ने छ, उसो भए प्रतिवेदन गलत हो ? भन्ने प्रश्नमा कंसकारले महालेखा परिक्षक जस्तो सम्मानित संस्थालाई आफूले गलत भन्न नसक्ने भन्दै खरिद प्रकृयामा भने कुनै किसिमको आर्थिक अनियमिता नभएको कुटनीतिक जवाफ दिनुभयो । समिति सदस्यहरुले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद सम्झौता कानुनसम्मत नभएको देखाएको र सिधै वाईडवडी निर्माण कम्पनीसँग नकिनेर विचौलिया कम्पनीसँग किन किनेको भनी प्रश्न गरेका थिए । जसको जवाफमा उहाँले विश्वव्यापी रुपमा बोलपत्र आव्हान गरिएकाले आपुर्तिकर्तालाई विचौलिया भन्न नमिल्नेसमेत बताउनुभयो ।

समितिका सदस्य हृदयेस त्रिपाठीले संसदका सबै समितिहरुमा बाईड बडीको कुरा किन उठाईयो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभयो । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले त महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनको आसयअनुसार बाईडबडीका विषयमा बोलेको हो । तर अन्य समितिमा पनि यो विषय उठेको छ ।’– त्रिपाठीले भन्नुभयो । अर्का सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले बाईडबडीका विषयमा मन्त्रालय र निगमले समितिलाई उपलब्ध गराएका कागजपत्र किन सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइएन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । बाईडबडीका डकुमेन्ट किन लुकाइयो ? के त्यो सबै सदस्यलाई दिन मिल्दैन ।’–उहाँको भनाइ थियो ।

समितिमा विमानको तौल र उडान क्षमताबारे पनि सांसदहरुले प्रश्न राखेका थिए । सो विषयमा समितिलाई जवाफ दिनुहुँदै कंसाकारले एमटिओडब्लू विमानको २४२ र २३० टनको फरक फरक क्षमता उल्लेख गरेकाले दुई विकल्पमध्ये एक छान्न प्राविधिक विश्लेषण गरिएको दावी गर्नुभयो ।

विमान निर्माता कम्पनी एयरबससँग समेत सल्लाह लिई २३० टनको विकल्पमा जाँदा निगमको संचालन खर्चमा किफायत हुने प्रष्ट देखिएकाले सोही अनुरुप खरिद गरिएको बताउँदै कंसाकारले भन्नुभयो–‘निगमले २ सय ४२ टन भनेर २ सय ३० टनको जहाज किन्यो भनेर कुरा आएको छ । जुन गलत हो । हामीले विमान खदि प्रकृयामा जाँदा तौल कति भन्ने कुरा नै खुलाएका थिएनौं । तर, प्राविधिक विश्लेषणबाट २ सय ३० टनको विमान नै उचित देखिएपछि सोही किनेका हौं ।’

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा “आगामी आर्थिक वर्षमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन छ” उल्लेख छ । निगमको संचालक समितिले २०७१ जेठमा स्वीकृत गरेकोे दश वर्षे व्यावसायिक योजनामा २०७४ आषाढ मसान्तसम्ममा दुईवटा वाइडबडी प्राप्ती गर्ने लक्ष राखेको देखिन्छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष भन्छन् मलाई थाहा छैन’
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल आफु विमान खरिद भएपछि मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको भन्दै पन्छिन खोज्नुहुन्छ । विमान खरीदका विषयमा आफुले पनि विस्तृतमा नबुझेको भन्दै अध्यक्ष खरेलले विमान खरिद भएकै कारण निगम आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभयो ।