जिल्ला बालकल्याण समिति खारेज

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको लामो समय पछि जिल्ला स्थित कार्यालयका अधिकारहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुन थालेका छन् ।

जिल्ला बालकल्याण समिति काभ्रे त्यहि अधिकार अन्र्तगत बनेको ऐनका आधारमा खारेज भई स्थानीय तहमा स्थानीय बाल अधिकार समितिका रुपमा गठन हुने भएको छ । यस अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको ब्यक्ति जिल्ला बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष हुने ब्यवस्था थियो । जिल्ला बालकल्याण समितिले आयोजना गरेको अन्तिम कार्यक्रम तथा जोखिम परिस्थितीका बालबालिकाहरुकोे संरक्षण एवं प्रर्वद्धनमा स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुको भूमिका अन्तर संववाद कार्यक्रममा ऐनका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले जानकारी गराएका हुन् ।

सिवीनको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा अवगत गराउँदै जिल्लामा भएका बालबालिकाहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराईएको थियो ।

जिल्ला बालकल्याण समिति खारेज भए सँगै नयाँ ऐनले स्थानीय सरकारलाई उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले तोकेको निर्वाचित सदस्यको संयोजकत्वमा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन हुनेछ । लामो समय देखि रोकिएको अपाङ्गता परिचयपत्र बनाउने अधिकार पनि मसिंर ३ गते जारी भएको ऐनले स्थानीय सरकरालाई दिएको छ । जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएसँगै साउन देखि उक्त प्रकृया अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । स्थानीय सरकारले तत्काल स्थानीय बाल अधिकार समिति र अपाङ्गता समिति गठन गर्नु पर्ने भएको छ । कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उपप्रमुखहरुले बाल अधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक नीति निर्माण र बजेट ब्यवस्थापन गर्न प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।

साविक बालकल्याण जिल्ला समितिका अध्यक्ष रहेका रामकुमार मुल्मीले जिल्लामा रहेका बालगृहहरुको अनुगमन गरी त्यहाँ भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न सुझाव दिएको, सडक बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरेको, घरेलु तथा बालश्रममा रहेका बालबालिकाहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि अभियान शुरु गरिएको बताए ।

पनौती नगरपालिकाको वडा नम्वर १२ भुमेडाँडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको छ । सडक बालबालिकाहरुको संख्या ३९ जना पुगेको छ । बालबालिकाहरुका कारण हुने खतरा र उनिहरुको जोखिमको अवस्थालाई स्थानीय सरकारले ध्यान दिनु पर्ने सहभागिहरुले बताए । बाल संञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष रञ्जन पौड्याल, भवानी दाहाल लगायतले बालबालिकाका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले वेवास्ता गरेको बताए ।

प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतले जिल्लाका सबै तहमा तत्काल स्थानीय बाल अधिकार समिति बनाउन अनुरोध गरे । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख उाद्धव केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै केसीले सबैलाई मायालु वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार कृयाशिल हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रम धुलिखेल नगरपालिकाका शाखा प्रमुख विदुर गौतमले सहजीकरण गरेका थिए ।