सहकारीको नियमन गर्न समस्या भयो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रदेश नम्बर ३ का स्थानीय जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण गर्दा सहकारीको नियमन, अनुमगन र प्रवद्र्धनमा समस्या सिर्जना भएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले भँमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँंगको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रदेश नम्बर ३ स्तरीय दुई दिवसीय ‘सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको भँमिका’ विषयक प्रादेशिक गोष्ठीका सहभागीले सो गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेन नम्बर ३ का योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.खिमलाल देवकोटाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले विभिन्न ऐन नियम बनाउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारीको समस्यालाई छिट्टै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्र समृद्धिको यात्रा सम्भव हुने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

‘समृद्धिको यात्रामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सहकारी बीचको समन्वय’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि स्थानीय तह र सहकारीको सहकार्य अनिवार्य छ ।’
नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सहकारीसम्बन्धी सचेतना गर्नु जरुरी रहेको औल्याउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय स्तरमा सहकारीको समन्वय सञ्जाल निर्माण गरी निजी र सहकारीसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सिन्धुपाल्चोकका जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ नै संविधान अनुकुल नरहेकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

‘दक्ष कर्मचारी सरकारले नपठाएका कारण सहकारीको कार्य गर्नका लागि समस्या भएको छ । हामीले डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट सहकारीको अभिलेखको पोको त पायौं तर त्यो आफैं चल्दैन त्यसलाई चलाउने दक्ष कर्मचारीको अभाव छ ।’ उहाँले भन्नुभयोे ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले मानवीय स्रोत विकास र सशक्तिकरणमा सहकारी संघ÷संस्थाले ठँलो भँमिका खेलेको र सहकारी संस्था घनिभँत भएको प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबी पनि न्यँन रहेको बताउँदै कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आउनका लागि आकर्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

दुई दिने सो गोष्ठीमा युएनडीपी दिगो आर्थिक विकासका फोकल पर्सन धर्म स्वर्णकारले ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीको भँमिका’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

भँमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सहकारीमैत्री संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय कानुन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रादेशिक गोष्ठीमा प्रदेश नम्बर ३ का महानरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहकारी संघसंस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।