परियोजनाहरूको प्रगतिप्रति एडीबीको असन्तुष्टि

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालको विकास साझेदारीमा सहकार्य गर्दै आएको एसियाली विकास बैंकले नेपालको विकास परियोजना कार्यान्वयनमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

नेपालका ३६ परियोजनामा लगानी गरेको एडीबीले ठूला परियोजना कार्यान्वयन स्थिति सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकमा बोल्दै नेपालमा सञ्चालित ठूला परियोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति सन्तोषजनक नभएको एडीबीका उपमहानिर्देशक दिवेश शरणले बताउनुभयो। बैंकमार्फत लगानी गरेको परियोजानको समयमै आयोजना कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएको एडीबीले त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो रिभ्यु बैठकमा खर्च हेरेर लगानीको अवस्था र कार्यान्वनको अवस्था सावर्जनिक गर्दै अगाडि सारेको हो।

सरसफाइ र उड्डयन क्षेत्रमा समस्या रहेको रहेको बताउँदै उपमहानिर्देशक शरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति राम्रो भएको भए पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र पूर्वाधारको विस्तार परियोजानको बीचमा टेन्टर टमिनेट भएको र ३ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत परियोजानको काम शुरू हुन नसकेकोमा बैंकले असन्तोष जनाएको छ।

विमानस्थलको धावनमार्ग पुनर्निर्माण टर्मिनल भवन निर्माण लगायतका पूर्वाधार विस्तारको काम करिब ३ वर्ष हँुदा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। नेपाललाई ठूलो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको नेपालको विकास साझेदार बैंक (एडीबी) ले नेपालले गर्न खर्चको आधारमा लगानी बढाउने जनाएको छ।

एडीबीका उपमहानिर्देशक शरणले अहिले २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर करिब २ खर्ब ८० करोड नेपाली रुपियाँ लगानी रहेकोमा उपमहानिर्देशक शरणले त्यसमध्ये ठूला परियोजनाको खर्च निराशाजनक भएको बताउनुभयो। ४४ वटा परियोजनामध्येको ६४ प्रतिशतको रकम निकास बाँकी र बोलपत्र आह्वान नभएकोमा बैंकले असन्तोष जनाएको हो। बैंकले शहरी विकास परियोजान र खानेपानी परियोजानमा नेपालमा बढी लगानी गरेको छ।

बैंकले लगानी गरेका अधिकांश परियोजनामा कार्यान्वयन र प्रगति सुस्त भएकोमा छ। बैंकको लगानीमध्ये १ खर्ब २५ अर्ब रुपियाँको ठेक्का लाग्न बाँकी छ भने १ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ परियोजनामा खर्च हुन बाँकी रहेको अवस्था छ।बैंकले सन् २०१४ देखि २०१६ अवधिको तुलनामा २०१७ र २०१८ मा नेपालमा लगानी दोब्बर गरेको छौं, ‘बैंकले गरेकोे लगानी नेपालले अनुकुलमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। बैंकले सन् २०१८ मा ८ वटा परियोजनाको ठेक्का सम्झौता लगाउने योजना राखेको छ। ’ उपमहानिर्देशक शरणले भन्नुभयो।