कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनको तयारीमा

दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत
कर्णाली प्रदेशको भँमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ को बजेट कार्यन्वयनको तयारी अघि बढाएको छ ।
बजेट कार्यन्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दर्जन भन्दा बढी कार्यविधि पनि बनाईसकेको छ ।

भँमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विदाको दिन पनि आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी वजेटलाई कसरी लक्षित वर्गमा पु¥याउने भन्ने वारेमा छलफल चलाइरहेको मन्त्री विमला केसीले बताउनुभयो । वजेट कार्यन्वयनमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयको कार्यविधिहरु राम्रो बनाइएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री केसीका अनुसार लक्षित वर्गको कार्यक्रमको पहुँच बनाउनका लागि कार्यविधिले सहयोग गर्नेछ । ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक खेतीको लक्ष्य पुरा हुने गरी कार्यविधि बनेको छ ।’

कृषि विज्ञ छविलाल पौडेलले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउन सजिलो रहेको बताउनुभयो । देशको २२ प्रतिशत भुभाग ओगटेको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १३ प्रतिशत भँभाग मात्र खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत जमिन अहिले पनि बाँझो रहेको छ । देशका अन्य प्रदेश भन्दा कर्णालीमा बिषादी र रासायनिक मल कम प्रयोग भएकाले पनि अर्गानिक प्रदेश बनाउन सहजता हुने पौडेलको भनाई छ ।

कर्णालीलाई अर्गानीक बनाउनको लागि सिद्धान्त र नीति भन्दा पनि कार्यन्वयनको पक्षमा जोड दिनु पर्ने भनाई छ । कृषि क्षेत्रमा काम गरेको लामो समय भएपनि बजार र रासायनिक मलको प्रयोगको आधार भएका कर्मचारीले आर्गनिक प्रदेशको कुरालाई न्याय हुन नसक्नेको उहाँको भनाई छ ।

प्रदेश सरकारको अंगका रुपमा रहेका जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले ज्ञान बाँड्न लाग्नु पर्नेमा बजेटको माग गरेर बजेटमुखी भईरहेकोमा समस्या हुने पनि उहाँको भनाई रहेको छ ।

मन्त्रालयले कृषि, पशुसेवा, तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न सम्बन्धीत विषयका कार्यविधिहरु निर्माण गरिएको मन्त्री केसीले वताउनुभयो । मन्त्रालयले कृषि तर्फ, ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५,उच्च प्रविधि युक्त नर्सरी स्थापना, संचालन विस्तार सुदृढिकरण कार्यविधि २०७५,कृषि सिंचाइ निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७५,प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५, लागत सहभागीतामा अनुदान कार्यविधि २०७५ निर्माण गरिएको केसीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार व्यवसायीक फलफँल प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५,हाट बजार संकलन केन्द्र निर्माण कार्यविधि २०७५,अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५,एक वडा एक कृषि प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५,कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कायविधि २०७५ निर्माण गरिएको छ ।

त्यस्तै पशुसेवा तर्फ लागत सहभागितामा संचालन गरिने पशु सेवा कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५,कर्णाली प्रदेश बेरोजगार युवाहरुको समुह मार्फत सामुहिक पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५,चौरी गाई श्रोतकेन्द्र , सामुहिक चौरीगाई पालन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७५ रहेका छन् । त्यस्तै सहकारी तर्फ लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, सहकारी नमुना गाँउ (स्थापना सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।