दिपेन्द्र शर्मा, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले मन्त्रालय द्धारा विनियोजित वजेट अनुगमन गरेर मात्रै सम्झौता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । पत्रकारहरु संग कुरा गर्दै मन्त्री केसीले काम भए नभएको पहिचान गरेरमात्रै सम्झौता गर्नु पर्ने वताउनुभयो । आव २०७५/७६ को लागी विनियोजित वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नका लागी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन गर्नुभएको हो ।
सहकारी तथा फार्महरुका लागी मन्त्रालयवाट विनियोजन गरिएको कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन,अनुगमन गरेर मात्रै सम्झौता गर्ने ,मापदण्ड पुगेकालाई मात्रै सम्झौता गर्ने र नपुगेका लाई कार्यक्रम नदिने मन्त्री केसीको भनाई छ । मन्त्रालयको वजेटलाई प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागी कृषि, पशुसेवा, सहकारी सम्बन्धी डेढ दर्जन कार्यविधि निमार्ण गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले कसैलाई अन्याय नगरि समानुपातीक ढंगवाट वजेटको विनियोजन गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले गरेको बजेट विनियोजन आफू निकटलाई नभई सवैलाई भएको उहाँले वताउनुभयो । असल नियतले विभिन्न सहकारी र फार्महरुलाई वजेट विनियोजन गरिएको हो,यसमा कसैलाई काखा र पाखा गरिएको छैन,यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी कडा नियम वनाईएको छ उहाँले भन्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारले वजेटका लागी योजना भन्दा पनि योजनाका लागी वजेटको विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यसमा कसैलाई पनि भ्रष्टचार गर्न नदिने उहाँले वताउनुभयो । मन्त्रालयले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डको ब्यवस्था गरिएको छ । वजेट कार्यन्वयनमा प्रभावकारी काम गर्ने कर्मचारी लाई पुरस्कारको ब्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजेट बाँडफाँडमा आफनो कुनै गलत मनसाय नभएकोले यसलाई नमुनाका रुपमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्री केसीले वताउनुभयो । मन्त्रालय जिम्मेवार छ, यो वजेटलाई अनियमितता हुन रोक्छौ, विचौलियाको हातमा कुनैपनि हालतमा वजेट जान दिने छैनौ मन्त्री केसीले भन्नुभयो । कर्णालीका सवै नागरिक समान छन, सरकार सबैको हो । सबैको समुचित विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।











प्रतिक्रिया