मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा बृद्धि

धनवीर दाहाल, रुकुम ।
तत्कालिन बिद्रोही माओबादीले पहिलो पटक रुकुमको आठबिसकोट प्रहरी चौकी र रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर शसस्त्र जनयुद्ध सुरु गरेको थियो । यति मात्र होइन तत्कालिन बिद्रोही माओबादीले रुकुमको बाँफिकोटमा नेपालकै पहिलो समानान्तर सरकार अर्थात जनसरकार घोषणा गरेको थियो ।

रुकुमको खारामा २ पटक सम्म तत्कालिन सेना र बिद्रोही माओबादीको भिषण लडाई भएको थियो । रुकुम र रोल्पाबाट सुरु भएको सशस्त्र संघर्षमा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट गरी धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो । बिधिवत रुपमा शसस्त्र संघर्ष अन्त्य भइ बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ बर्ष पुग्दा समेत अपेक्षित उपलब्धी हुन नसकेको रुकुमका द्धन्दपिडितको भनाई छ ।

तर पनि हालसम्म भएका उपलब्धीलाई संस्थागत गरी दिगो शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । रुकुम जस्तो द्धन्द्ध प्रभाबित जिल्लाले शान्ति प्रक्रियासँगै विकास निर्माणको काममा गति लिएको भएपनि पिडितलाई न्याय र क्षतिपुर्तिका पहल नभएको दुखेसो पनि द्धन्द्धपिडितहरुले गरेका छन् । दिगो शान्ति र समग्र विकासका लागी दलहरु बिच भएको बिस्तृत सम्झौता जगमा निर्माण भएको नयाँ संबिधान कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढिरहेको बेला रुकुममा भने अझै मानवअधिकार उलंघनका घटना बढ्दो क्रममा रहेको एक तथ्यांकमा देखाइएको छ ।

गएको १० महिनामा मात्र ५९ वटा मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटना भएको तथ्यांक इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ । वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि केसीले आफूले संकलन गरेका घटनाहरुमा अन्य पक्षबाट हत्या ३, परिवारजनबाट हत्या ३, बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार १६, विद्यालयमा शारीरिक यातना १, बालविवाह १, घरेलु हिंसा र कुटपीट २१ र बहुविवाहका ४ घटना रहेको जानकारी गराउनुभयो । यस तथ्याङ्क अनुसार रुकुम पश्चिममा गतवर्षभन्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु बढि देखिएको छ । समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिको घटनामा महिला बढि पीडित हुने गरेको बताउनुभयो । जनचेतनाका कारण प्रहरीसम्म मुद्दा दर्ता हुने हुँदा घटनाहरु बढेको उहाँको भनाई छ ।

बालविवाहका कारण घरेलु हिंसा र बहुविवाह बढेको भन्दै यससम्बन्धी कानुनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख डीएसपी मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतिका घटना कम गर्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

गैसस महासंघ रुकुमका अध्यक्ष नारायणकुमार शाहले कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएमा घटना कम हुने बताउनुभयो । जिल्ला बार इकाई रुकुम पश्चिमका उपाध्यक्ष भूवनेश्वर उपाध्यायले मुद्दा असफल हुनुमा अनुसन्धान फितलो हुनु, प्रमाण नष्ट हुनु र विरुद्धको बयान बलियो हुनु मुख्य कारण रहेको बताउनुभयो । सरकारवादी मुद्दामा कुनै पनि हिसाबले मिलापत्र गर्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।