नेपाल समाचारपत्र, काठमाडाैं ।
संसदको अर्थ समितिले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप गर्न नसक्ने मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग गर्नुको औचित्य खोजेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा काम गर्ने पुरानै शैली जिम्मेवार रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको छ ।
सोमबार बसेको अर्थ समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले नयाँ सरकारको पुरानै काम गर्ने शैलीले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको धारणा राखेका हुन् । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बजेट विनियोजन गर्दा ठँलो हिस्सा चालँगतमा खर्च हुने, पुँजीगत खर्च भएको रकमको सानो हिस्सा पनि खर्च हुन नसक्ने, आर्थिक वर्षको अन्यमा मात्र ठँलो रकममा बजेट खर्च गर्ने प्रवृति तथा कामको गुणस्तर राम्रो नहुने कारणले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा नै गुम्दै गएको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै गैरबजेटरी खर्च माग गर्ने प्रवृतिले राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीतामा गम्भीर प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चैमासिक अवधिसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । ठँलो रकम विकास बजेट छुट्याएका मन्त्रालय नै लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएपछि अर्थ समितिले त्यसको कारण खोजेको हो । पुँजीगत रकम बढी विनियोजन भएका तर खर्च गर्न नसक्नुका कारणबारे समितिले प्रश्न गरेको थियो । पुँजीगत खर्च न्यँन हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र खर्च हुने प्रवृतिलाई रोक्न प्रयास गरे पनि कर्मचारी अभाव, काम गर्ने पुरानै शैलीका कारण समस्या देखिएको उनीहरुले समितिलाई जवाफ दिएका छन् ।
पुूजीगत खर्च न्यँन देखिए पनि अधिकांश मन्त्रालयलले गैर बजेटरी खर्च माग गरेको विषयमा पनि अर्थ समितिले प्रश्न उठाएको छ । चालँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिसम्ममा १० प्रतिशत पनि विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग करिब ६० अर्ब रुपियाँ बराबर थप बजेट माग गरेको देखिन्छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर पहिलो चौमासिकमा नै थप बजेट माग गर्ने भौतिक योजना तथा पँर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग समितिले जवाफ माग गरेको हो ।
पहिलो चौमासिक अवधिमा सडकतर्फ १६ प्रतिशत, रेलतर्फ ११ प्रतिशत र यातायाततर्फ शँन्य प्रतिशत पँुजीगत खर्च गरेको भौतिक योजना तथा पँर्वाधार मन्त्रालयले २६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको छ । थप बजेट माग्नुको कारणबारे खुलाउँदै मन्त्री रघुवीर महासेठले मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि ४ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब, उपत्यका विकासका लागि १ अर्ब ५ करोड, व्यापारिक मार्गका लागि १ अर्ब ५५ करोड र रेलमार्गका लागि ६ अर्ब रुपियाँ थप बजेट मागेको बताउनुभयो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले पनि ६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ थप बजेट माग गरेको देखिन्छ । शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयअन्तर्गत योजना आए पनि बजेट नआएका कारण गैरबजेटरी रकम माग्नु परेको बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कर्मचारीको अभाव प्रमुख रहेको मन्त्री राईको भनाइ छ । चार महिना अवधिमा १३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिव अनुप कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो ।
त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले मन्त्रालयले कार्तिक मसान्तसम्ममा १४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको जानकारी गराउनु हुँदै १२ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ थप बजेट आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यालय तथा कर्मचारी व्यवस्थापन निकै चुनौतीपँर्ण रहेको भन्दै सचिव जीसीले कुन स्थानीय तहमा कति कर्मचारीको दरबन्दी छ भन्ने कुरा अझै टुंगो लाग्न नसकेको र सोही कारण मन्त्रालय मातहतका निकायमा बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
अर्थसचिव राजन खनालले भने विभिन्न मन्त्रालले मागेअनुसार तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका कारण विकासका लागि खर्च हुने बजेट पनि चालँगत खर्चमा समावेश भएका कारण सबै चालँगत खर्चलाई प्रशासनिक खर्चका रुपमा बुझ्न नहुने उहाँको भनाइ छ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले तल्लो निकायमा बजेट ढिला जाँदा विकासका काममा अवरोध हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
‘कुन मितिमा कुन मन्त्रालयले कति रकम तल्लो तहमा पठाएको छ भन्ने कुरामा पनि अर्थ समितिले जाँच गरोस् । माथिबाटै बजेट नगएपछि तलकाले कसरी खर्च गर्नु ?’ पाण्डेले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेका कारण पनि विकासे बजेट खर्चमा ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तरीय काम पनि नहुने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया