प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
देशभरिका अदालतहरूबाट फैसला कार्यान्वयन नहुँदा झण्डै १२ अर्ब रुपियाँ रकम असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको एक तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चसहित बिशेष, उच्च र जिल्ला अदालतबाट जरिवानास्वरुप ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार एक रुपैंया असुल हुन बाँकी रहेको हो ।
उक्त निर्देशनालयका निर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीले अहिलेसम्म २ अर्व ३९ करोड ९१ लाख रुपैंया मात्र असुल भएको जानकारी दिँदै त्यसमा पनि अझै एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
एक लाख ४१ हजार आठ सय एक वर्ष आठ महिना ९ दिनमध्ये २८ हजार सात सय ६७ वर्ष कैदको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको निर्देशनालयको तथ्याङकमा उल्लेख छ । ती व्यक्तिहरु अझै पक्राउ परेका छैनन् ।
अदालतबाट फैसला भए पनि हालसम्म एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैद भुक्तान हुन बाँकी छ । उक्त निर्देशनालयका अनुसार एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष कैदको भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ ।
यसैबीच हिजो आइतवार सर्वोच्चमै एक कार्यक्रम गरी यस वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको छ । यो कार्यक्रम देशभरका जिल्ला तथा उच्च अदालतमा सरोकारवालाको सहभागितामा भएको हो ।
-फैसला कार्यान्वयन नहुँदा झण्डै १२ अर्व उठेन
-७१ वर्षअघिका व्यक्तिको पनि लगत कायमै
उक्त निर्देशनालयका महानिर्देशक हरीराज कार्कीले भन्नुभयो–‘कैद र जरिवाना रकम घटाउन प्रधानन्यायाधीशज्यूको कार्ययोजनाभित्रै यस आर्थिक वर्षलाई फैसला कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरेअनुरुप हामी अघि बढेका हौं । अवको आठ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयनले नयाँ नतिजा हासिल गर्छ ।’
बि.सं.२००४ सालअघि अर्थात् ७१ वर्षअघिका व्यक्तिको समेत लगत कायम रहेको देखिएको छ । कैदतर्फको पुरानो लगत २००४ साउन २६ गतेको फैसलाले प्रतिवादी हासी भन्ने यसबहादुर कार्किलाई हाजिर मुद्दा ठहरेकोमा पाँच वर्ष चार महिना कैद र एक हजार दुई सय ३५ रुपैंया ६३ पैंसा जरिवानाको लगत कायम रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतले जनाएको छ ।
निर्देशनालयले चलाएको विशेष अभियानमार्फत् ९ हजार चार सय ७७ वर्ष ९ महिना तीन दिन कैद असुल गरिएको छ । यस्तै विशेष अभियानबाटै ४ अर्व ७९ करोड ६४ लाख ८१ हजार आठ सय ७० रुपैंया जरिवाना असुल भएको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक कार्कीले बताउनुभयो ।
जरिवाना नतिर्ने र फरार व्यक्तिलाई अदालतबाट प्रदान गरिने सेवा प्रबाह अघि लगत भिडाई लगत रहेका व्यक्तिलाई सेवा अवरुद्ध गर्ने गरेको बताइएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले जिल्ला अदालत नियमावलीबमोजिम जरिवाना छुटसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरीएको जनाएको छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले फैसला कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘लगत बढि भएको ठाउँमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । अदालत मात्रै सकृय भएर फैसला कार्यान्वयन द्रुत रुपमा अघि बढाउन सबै निकाय तल्लीन हुनुपर्छ ।’
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक कार्कीले भन्नुभयो–‘फैसला कार्यान्वयनका लागि फरार अभियुक्तको खोजिदेखि सहजिकरणका लागि प्रहरी दरवन्दीसमेत आबश्यक पर्छ । त्यसका लागि १७ सय प्रहरी कर्मचारी दरबन्दीका लागि सरकारबाट स्विकृति पाइसकेका छौं ।’
प्रतिक्रिया