प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित, मन्त्रीबिहीन मन्त्रालयको काम तीव्र

रोशन पराजुली, हेटौंडा
प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर आफैंले राख्नुभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत्को कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले प्रदेशको महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कामलाई अब नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
प्रदेशको बजेटको १३ अर्ब भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयमा चुनौती भए पनि यसलाई सहजढंगले अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो । सुरुका दिनमा कर्मचारी व्यबस्थापनमा केही समस्या भए पनि विस्तार सहज बनाइने उहाँले बताउनुभयो ।

योजनाहरुको तुलनामा कर्मचारी कम भएको भए पनि काम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने उहाँको भनाइ थियो । कर्मचारीलाई काम गर्न सहज बनाउन सरकारले जस्तो सहयोग गर्नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सुरुमा मन्त्रालयको बजेट कम खर्च भए पनि अब आवश्यकताअनुसार योजना सम्पन्न गराउँदै लगिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकालले नतिजा आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत् यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय एउटा, पूर्वाधार विकास कार्यालय ६ वटा, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन १३ वटा, भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन ५ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन ५ वटा, यातायात व्यबस्था कार्यालय १० वटा, नारायणी लिफ्ट खगेरी सिंचाई व्यबस्थापन कार्यालय एउटा, नयाँ शहर आयोजना कार्यालय २ वटा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचना भट्टले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई पदबाट बर्खास्त गरेकै दिन नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदी नियुक्त हुनुभयो । ‘पदीय मर्यादाविपरीत गतिविधि गरेको’ भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले सोडारीलाई मन्त्री पदबाट मंगलबार विहान बर्खास्त गरी साँझ नयाँ मन्त्रीलाई सपथ खुवाउनु भएको थियो ।

प्रदेश–३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशब स्थापितलाई बर्खास्त गर्नुभएको थियो । तर, प्रदेशमा नयाँ मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । प्रदेशमा मन्त्री बर्खास्त भएको करिब २ साता बित्दा पनि मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा मुख्यमन्त्री आफैंले लिनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले मन्त्री स्थापितलाई कात्तिक १६ गते पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो । प्रदेश–३ मा मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाई हुनुको कारण प्रदेश मुकामसँग जोडिएको दाबी गरिएको छ ।

स्थापित मन्त्रीबाट बर्खास्त भएपछि मुख्यमन्त्री फेर्ने र प्रदेशको स्थायी मुकाम हेटौंडाबाट सार्ने योजनामा लागेको जनाइएको छ । त्यसका लागि पूर्वमन्त्री स्थापितले काठमाडौंमा गोप्यरुपले छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
स्थापितलाई मन्त्रीबाट हटाएलगत्तै उहाँ प्रदेश सरकारको समीकरण नै फेर्ने खेलमा लागेपछि मुख्यमन्त्री पौडेललाई तत्काल अर्को मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ ।

देशको केन्द्रीय राजधानीसमेत यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा ‘उचित समय’, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सल्लाह र निर्देशनको प्रतिक्षामा रहनुभएको बुझिएको छ । हेटौंडामा नयाँ मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि मुख्यमन्त्री द्विविधामा पर्नुभएको छ ।

हेटौंडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउन चाहने मुख्यमन्त्री र यहाँबाट सार्न लबिङ गर्दै आउनुभएका स्थापितबीच हाल चर्किएको वाकयुद्धका कारण पनि मुख्यमन्त्रीलाई नयाँ मन्त्री नियुक्तिमा अप्ठ्यारो परेको बताइन्छ ।

यतिमात्र होइन, प्रदेश–३ को राजधानी कहाँ रहने भन्ने विषयमा देखिएको विवादका कारण डेढ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन । स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले असोज २२ मा प्रदेशसभामा प्रतिबेदन पेस गरेपछि बैठक बस्न नसकेको हो । अब बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी भएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन अनौपचारिक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन ।

सांसद्हरुले मतदान प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिए पनि मुख्यमन्त्री पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलगायत केही मन्त्रीहरू सहमतिमै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइरहनुभएको छ । सहमति जुटाउन निरन्तर केन्द्रीय नेतृत्व र सांसद्हरुबीच छलफल गरिरहेनुभएका सभामुख श्रेष्ठले सहमतिका लागि प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो ।

स्थायी राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विषेश समितिले गत असारमा सभामुख श्रेष्ठलाई बुझाएको प्रतिवेदमा वर्णानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

तत्काल बैठक बस्ने स्थिति नरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल बताउनुभयो । राजधानीको विषय टुंगो नलागेसम्म बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको उहाँको दाबी छ । उहाँले बैठक बस्न समय लागे पनि सहमतिमै टुंगिने सम्भावना बढी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।