नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
वैदेशिक रोजगारीमा जनशक्ति पठाउँदै आएका राष्ट्रहरूको सम्मेलन काठमाडौंमा शुरू भएको छ ।‘कोलम्बो प्रोसेस’ भनिने उक्त सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरुबीच सुरक्षित आप्रवासनका अवसर तथा चुनौतीको छलफल गरिनेछ । दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनअन्तर्गत शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय बैठक बस्नेछ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकका चुनौतीको सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीति, साझेदारी र सामँहिक प्रयासको सहजीकरण गर्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’ बैठक महत्वँर्ण अवसरका रुपमा हुने बताउनुभयो ।
परिवर्तित विश्व श्रम र आप्रवासी परिदृश्यमा प्रतिविम्बित तथा स्थापित गर्न १५ वर्षको समय कम नभएको बताउँदै श्रमिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु नै बैठकको प्रभावकारिताका मँल सँचक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न समन्वय र सँचना साझेदारीको ठोस प्रणाली विकास गर्न आग्रह गर्दै सबै सदस्य राष्ट्रले विगतका समझदारी कार्यान्वयनको अनुगमनका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सदस्य राष्ट्रले सहमति गरेका चार अतिरिक्त विषयगत क्षेत्र कन्सुलर सहायता, आप्रवासनसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन, आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य र महिला आप्रवासी कामदारको समानताको सन्दर्भमा समेत छलफल गर्नुपर्नेमा मन्त्री विष्टले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री विष्टले श्रम आप्रवासन श्रमिकको उद्गम मुलुक र गन्तव्य मुलुकको विकासका लागि एक महत्वपँर्ण माध्यम बन्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा साझा हितको प्रवद्र्धन गर्न उच्च अधिकारीस्तरीय र मन्त्रिस्तरीय बैठक महत्वपँर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा कोलम्बो प्रोससमा नेपाल, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, बंगलादेश, चीन, भारत, इण्डोनेसिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का र भियतनाम आबद्ध छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको छनोटदेखि उनीहरूको क्षमता विकासका समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरी सो बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सको उपयोगको विषयमा पनि बृहत् छलफल हुने बताएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम)को समन्वयमा आयोजना हुने सो बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउने नीति, रणनीति र हासिल गर्ने उपलब्धिका विषयमा पनि बहस हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालले समन्वय गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया