सरकारी रबैयाले निम्त्याएको बेथिती: निर्माणाधीन १ हजार १ सय पक्की पुल अलपत्र

काठमाडौंं । निर्माणकालागि ठेक्का दिएको १ हजार १ सय ६४ वटा पुलमा सरकारले न्युन बजेट बिनियोजन गर्दा बर्षौदेखि अलपत्र परेको छ । बजेटको अभाव र ठेकेदारको ढिलासुस्तीको कारण १० बर्ष अघि सम्पन्न हुनुपर्ने पुल निर्माण हुन सकेको छ ।

पुल महाशाखाको अनुसार देशभर १ हजार १ सय ६४ वटा पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन । बजेट अभावमा दुई बर्षदेखि पुलको माग भएको क्षेत्रमा सर्भेको काम समेत पुल महाशाखाले बन्द गरेको छ ।
पुल महाशाखाका प्राविधिक बिमल बस्नेतका अनुसार रणनीतिक सडक पुल अन्तर्गत २ हजार ५३ वटा र स्थानीय सडक पुल अन्तर्गत ९सय ११ वटा पुल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

बस्नेतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–निर्माणाधिन पुल निर्माण सम्पन्न गर्नकालागि दुई बर्षदेखि नयाँ पुलको सर्भे र ठेक्का रोकिएको छ ।’ देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी पुलको माग रहेको बताउदै उहाँले समयमा नै पुल निर्माण हुन नसक्नुमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती र आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहांले बताउनुभयो । पुल महाशाखाका तथ्याङ अनुसार गत २०७४÷०७५ मा ५५ पुल पुल मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

एउटा पुल निर्माण गर्नकालागि न्युनतम १५करोड लाग्ने भएपनि सरकारले हरेक बर्ष एउटा पुल निर्माणकालागि १५ देखि ३० लाख मात्र छ्ट्याउने गरेका कारण तोकिएको समयमा पुल निर्माण हुन नसकेको महाशाखाले दावी गरेको छ । सरकारले यस आर्थिक बर्षमा रणनीतिक सडक पुल निर्माणकालागि ३ अर्ब ४० करोड, स्थानीय सडक पुल निर्माण गर्नको लागि २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यस बर्ष सरकारले पुल निर्माणकालागि ६ अर्ब, ३० करोड रुपैयाँ मात्र छुटयाएको छ । बस्नेतका अनुसार निर्माणाधिन रणनीतिक पुलका लागि १२ अर्ब र स्थानीय सडक पुलको लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।
देशभर पुलको माग भएपनि सर्भे डिजाइन र निर्माणको लागि बजेट नै नभएको बताउदै उहाँले भन्नुभयो–पुल निर्माणमा आवश्यक बजेट हुने हो भने तीब्र गतिमा काम हुन्छ ।’

पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको मात्र होइन पुलको डिजाइन गर्ने परामर्शदाताको कारणले पनि पुल निर्माणमा समस्या देखिने गरेको छ । महाशाखाका अनुसार एक सय पुलको डिजाइनमा झण्डै पाँच÷सात वटा पुलको फाउण्डेसको क्रममा समस्या सृजना हुने गरेको छ ।

रातो किताबमा पुलको योजना समावेश गर्नकालागि सांसदहरुको निकै रस्साकस्सी हुने गरेको छ । एउटा पुल निर्माणकालागि रातो किताबमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म समावेश भएर आउने गरेको बताइएको छ । निर्माणाधिन पुल निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक बजेट दिन नसक्दा पुलको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीहरुलाई पनि उम्किने बहाना बनेको छ ।

पुल महाशाखाले देशभरका १ सय १० वटा पुलको मर्मत कार्य पनि अगाडि बढाएको छ । वस्नेतका अनुसार १ सय १० वटा पुल निर्माणका लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको छ ।

आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माण हुन नसक्दा डुङ्गा दुर्घटना र नदी तर्ने क्रममा वर्सेनी सयौं मानिसको मृत्यु हुँदा पनि सरकारले पुल निर्माणकालागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् ।

सडक विभाग, पुुल महाशाखाका अनुसार २०६५ सालयता निर्माण कार्य सुरु गरिएका १हजार १ सय ६४ वटा पुल अझै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
पुल महाशाखाका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएपछि ‘मोविलाइजेशन’ पेस्की लिएर कतिपय निर्माण कम्पनीहरु सम्पर्क विहीन हुने गरेका छन् ।

सरकारले हरेक बर्ष यसरी नै बजेट विनियोजन गर्दै जाने हो भने हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका पुल निर्माणको काम सम्पन्न गर्न अझै २० बर्ष भन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ ।