हिल्सादेखि जमुनाहसम्मको फास्ट ट्रयाकको अध्ययन शुरु

अर्जुन बोहरा, सिमकोट
उत्तर–दक्षिणको हिल्सा सिमकोट हु“दै कर्णाली करिडोर परियोजनाअन्तर्गत सडक खन्ने कार्य भइरहेको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले फास्ट ट्रयाकको लागि प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गरेको छ ।

चीनको सीआरईसी कम्पनीस“ग सम्झौता भए अनुसार कर्णाली प्रदेशमै पहिलो प्रथामिकताका साथ सर्वे गरिएको जनाएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उत्तर–दक्षिण त्रिदेशीय नाका जोडने फास्ट ट्रयाकको हवाई सर्वे गर्न सुर्खेत हु“दै हुम्लामा पुग्नु भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रारम्भिक सर्वे भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री शाहीसहितको चिनिया“ टोलीले कर्णाली करिडोर फास्ट ट्रयाकको लागि हवाई सर्वे गरेको छन् । मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व र चिनिया“ सिचुवाङ प्रान्तको सीआरईसी रेलवे कम्पनीको टोलीले जमुनादेखि हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म प्राराम्भिक सर्वे गरेको हो ।

सर्वेका लागि हुम्ला पुगेका मुख्यमन्त्री शाहीले भौगोलिक अवस्था कठिन भएकाले हवाई सर्वे गरिएको बताउनुभयो । सडक बिना प्रदेशको समृद्धि नहुने भएकाले सडकलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको उहा“को भनाइ छ । ‘हिल्सा फास्ट ट्रयाक सडक महŒवपूर्ण रणनीतिको सडक हो, यसका लागि संघीय सरकारसमेत सकारात्मक देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट अधिकार प्राप्त गरी चिनिया“ सरकारस“गको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै देशकै रणनीतिक महŒवको यो फास्ट ट्रयाकको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेका छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो–‘जुन मार्ग नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनको ठूलो सहयोगी बन्नेछ ।’ हिल्सा नाका मानसरोवर कैलाशसम्मको गन्तव्य तथा व्यापारिक नाका भएको सडकमा लगानी गर्दा फरक नपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि सडक निर्माण कार्यलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको बताउनुभयो । यो सडक कर्णाली प्रदेशको लागि नभई सिंगो नेपालको लागि धार्मिक पर्यटनका हिसाबले महŒवपूर्ण सडक रहेको बताउनुभयाृ । जुमनादेखि हिल्सासम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माण गरे मानसरोवरका लागि उपयुक्त नाका हुने नेता शाहीको भनाइ छ ।

स्याटलाइटबाट यहा“का भौगलिकताको ‘बेसिक स्टिमेट’ बनाइसकेको र अहिले हवाई सर्वे गर्न आएको बताउ“दै चिनिया“ सीआरईसी कम्पनीका इन्जिनियर कवीन्द्र जोशीले विस्तृत सर्वेसहित आर्थिक लागत अनुमान गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताउनुभयो । सर्वेको प्रतिवेदन तयार भएपछि कस्तो सडक बनाउने भन्ने विषयमा बजेट समावेश हुने जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल, आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक विकास मन्त्री खड्क खत्री, कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सदस्य छक्क बहादुर लामा, सिचुवाङ प्रान्तका ७ जान चिनिया“ कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि जोशी लगायत सहभागी थिए ।

चिनिया सीआरईसी कम्पनीले डिटेल सर्वे गर्नेको लागि अब कर्णाली प्रदेशमै खटिने भएको छ । भारत, नेपाल र चीनबीच हुने व्यापार,धार्मिक पर्यटकीय रुपमा रेल यातायात उपयोगी साधन बन्न सक्ने भएको छ । चिनिया“ प्राविधिक टोलीले बुधबारदेखि तत्कालीन रेशमी मार्ग, कर्णाली करिडर कालीकोटको खुलालु–हिल्सासम्मको २८१ किलोमिटर सडकको समेत स्थलगत सर्वेक्षण गर्नेछ ।