अझै सुध्रिएन कालीमाटी तरकारी बजार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
दृष्टान्त एकः
गत जेठ २१ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रापाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीसहितको टोली छड्के अनुगमन गर्न भन्दै कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारमा पुग्यो ।

बजार अनुगमनपछि एउटा तथ्य फेला प¥यो–‘त्यहाँ केही व्यापारीको हालीमुहाली चल्छ । उनीहरुले एउटै स्टलबाट २ लाख रुपियाँसम्म अतिरिक्त भाडा असुल्ने गरेको छन् भने एउटा स्टलमा ३ वटासम्म पसल सञ्चालन भइरहेका छन् ।

व्यापारीहरुले बजार र स्टल कब्जा गरी एउटा स्टलको क्षेत्रफल हेरी ८ देखि १० हजार रुपियाँ मात्र भाडावापत समितिलाई बुझाउने र २ लाख आफैं कुम्ल्याउँछन् ।

दृष्टान्त दुई
गत भदौ ४ गते वाणिज्य, आपँर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोली कालीमाटी बजार अनुगमन गर्न भन्दै निस्कियो । उक्त टोलीले केही व्यापारीसँग बिलबिजक मागेपछि उनीहरुलाई बजारभित्रै थुनेर व्यापारीहरु नाराबाजीमा उत्रिए । करिब ४ घण्टा बजारभित्रै थुनिएको सरकारी अनुगमन टोली छुटाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपँर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव, मन्त्रालयका सहसचिव, वाणिज्य आपँर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका सीडीओलगायत उच्च तहका कर्मचारी आफंै गएर प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उनीहरुलाई छुटाए ।

यी दुई उदाहरणले ‘कालीमाटीमा सरकारभन्दा बिचौलिया व्यापारी शक्तिशाली छन् र त्यहाँ नियम कानुनभन्दा उनीहरुकै हालीमुहाली चल्छ’ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी अनुगमन टोलीले औंल्याएका समस्या समाधान हुने कुनै छाँटकाट पनि देखिँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री खनालले बजार अनुगमनपछि ‘कालीमाटीभित्र दुर्गन्धित बिचौलियाहरु छन् र सरकार त्यसको सरसफाईमा लागेका छ ।’ भन्दै भाषण गरे पनि खनालले भनेजस्तो सरसफाई भने कालीमाटीमा अझैसम्म भएको देखिँदैन ।

त्यतिमात्र होइन, बजारभित्रको समस्या हटाउने भन्दै कस्सिएका मन्त्रीले नै फेरि चासो देखाएनन् । कालीमाटी बजारसँग प्रत्यक्ष तालुख राख्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट जेठ २१ गतेपछि त्यहाँ कुनै पनि अनुगमन त भएको छैन नै, पहिल्यै पहिल्याइएका समस्या समाधानका लागि पनि पहल भएको देखिँदैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपँर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पनि तरकारी र फलफँलको व्यापारमा देखिएका बिचौलिया निर्मुल पार्ने भन्दै आपँर्ति विभागमार्फत् अनुगमन गर्न लगाए पनि यादव आफैंले सजाएको सपना पँरा गर्ने आँट देखाउन सक्नुभएन ।

किसानले उत्पादन गरेको ठाउँदेखि कालीमाटीसम्म आईपुग्दा कति ठाउँमा बिचौलिया लाग्छन्? कति मँल्य बढाइन्छ र त्यसको बिल बिजक कसरी भइरहेको छ, भनेर अध्ययन अनुगमन गरेको वाणिज्य, आपँर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि वास्तविकता बाहिर ल्याउन सकेन ।

यसरी कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारमा बिचौलिया व्यापारीको सिण्डिकेट हटाउन दुई वटा मन्त्रीले सक्रियता देखिए पनि समस्या भने ज्यँुका त्युँ छ । दुवैजना मन्त्री र मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थालाई धेरै दिन टिक्न नदिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा धारणा राखे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने फितलो देखिएको छ ।

दुवै मन्त्रीले दोस्रोपटक सो विषयमा कुनै चासो पनि देखाउन सकेका छैनन् ।
रातो सँचीमा परेका कालीमाटीभित्रका ५८ वटा सटरका व्यापारीलाई हटाउन सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । योसँगै कालीमाटी तरकारी तथा फलफँल बजारका सटर वास्तविक कृषक व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि रोकिने भएको छ ।

कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजारका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार ‘तत्काल स्टल खाली नगर्न’ भन्दै दुई दर्जन व्यापारीले अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याईसकेका छन । अन्य केही व्यापारीहरु अझै अदालती प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यसअघि, कालीमाटी तरकारी तथा फलफँल बजारका सटर वास्तविक कृषक व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने भन्दै सरकारले पुरानो सम्झौता खारेज गरेको थियो । बिचौलियाले धेरै फाइदा लिएको निश्कर्षसहित सरकार नयाँ प्रक्रियामा जाने निर्णय पुगेको थियो । तर, यसको विरोधमा केही व्यवसायी अदालत पुगे । अदालतले व्यवसायीकोपक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको निर्देशक पौडेलको भनाइ छ ।

कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दुई वर्षअघि बजारको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्ष थियो–‘केही व्यापारी सटर भाडामा लिएर महंँगो रकममा अर्कैलाई जिम्मा लगाइरहेका छन् ।

त्यस्ता व्यक्ति आफंै कारोबारमा संलग्न हुँदैनन् र बजारमा पनि देखिदैनन् । आधिकारिक रुपमा अध्ययन भएर दुई वर्षअघि प्रतिवेदन ल्याइए पनि यस्तो समस्या भने दशकौंदेखि रहेको पौडेलको भनाइ छ ।

मन्त्री खनाल आफंैले एकमुष्ट १५ वर्षका लागि सटर भाडामा दिने कार्यविधि संशोधन गरेर विचौलिया तह लगाउने भने पनि कानुनी उल्झनका कारण त्यसले पनि पँर्णता पाउन सकेको छैन । कानुनी कठिनाईका कारण व्यापारीलाई १५ वर्ष नपुगी हटाउन नमिलेको निर्देशक पौडेलले बताउनुभयो ।

हाल कालीमाटी तरकारी बजारमा ३ सय ५० भन्दा बढी थोक व्यापारी र ७१ वटा खुद्रा व्यापारीका सटर सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश सटर तेस्रो पक्षले प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेका छन् । यही विवादको चक्करमा सरकार र विचौलया छन् । जसको मुल्य उपभोक्ताले तरकारी किन्दा चुकाउनु परिरहेको छ ।

कालीमाटी फलफँल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बजारभित्रका सबै व्यवसायीलाई बिल बिजक जारी गर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिएको छ ।