‘सात दिनभित्र परिषद् र विभागको भवन खाली गर’

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सहरी विकास मन्त्रालयले सात दिन भित्र समाज कल्याण परिषद र पर्यटन विभागलाई आ–आफ्नो भवन खाली गरी कार्यसञ्चालन गर्न पत्रचार गरेको छ ।

लैनचौरमा रहेको समाज कल्याण परिषदको कार्यालय र जग्गा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यस्तो पत्रचार गरेको हो ।

हाल कान्तिपथस्थित निर्वाचन आयोगसँगैको भवनमा रहेको उपराष्ट्रपति कार्यालयको लागि उचित नदेखिएको भन्दै भदौ २१ मा मन्त्रिपरिषदले परिषदको कार्यालय र जग्गा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको प्रयोजनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यस्तो निर्णयपछि परिषदका पदाधिकारी तथा कर्मचारी हालसम्मै आन्दोलित छन् । उनीहरुले परिषदको मुल ढोकामै सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने भन्दै कालो ब्यानर टाँगेका छन् भने हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।

गएको १३ गते मन्त्रालयबाट परिषदमा बोधार्थ पत्र आएको परिषदका कायममुकायम निर्देशक हरि तिवारीले बताउनुभयो । ‘भवन खाली गर्न मन्त्रालयमार्फत पत्र आएको छ । यसबारे परिषदमा छलफल भईरहेको छ ।’, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषदले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय परिषदमा सारेपछि परिषदको कार्यालय सञ्चालनका लागि अन्यत्र आफ्नै भवन भएमा कार्यालय सार्ने, अन्यत्र आफ्नै भवन नभएमा कुनै सरकारी भवन उपलब्ध हुन सक्ने भएमा कार्यालय सार्न व्यवस्था मिलाउन सहरी विकास मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्दशन दिएको थियो ।

दुबै मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदले त्यो पनि सम्भव नभए भाडाको भवनमा कार्यालय सार्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । परिषदको कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्काे व्यवस्था नभए सम्मका लागि भृकुटीमण्डस्थित पर्यटन विभागलाई पर्यटन बोर्डको भवनमा सार्न र पर्यटन विभाग बसेको खण्ड परिषदको कार्यालय प्रयोजनका लागि सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन भन्दै पत्रचार भएको हो ।

परिषदको कार्यालय प्रयोजनका लागि उपयुक्त देखिएकोले ७ दिनभित्र भवनहरु खाली गराउन तथा कार्यालय सारी कार्यसञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सहरी विकास मन्त्रालयको (मन्त्रीस्तरी) १२ कर्तिकको निर्णय अनुसार पत्रचार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि २४ भदौमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णय बमोजिम गठित कार्यदलले परिषदको कार्यालय अन्यत्र सार्न विकल्पहरु खोजी गरेको थियो ।

कार्यदलले कृषि विभाग, सहकारी विभाग, पर्यटन विभाग लगायत आध दर्जन सरकारी कार्यालय परिषदको कार्यालय प्रयोजनका लागि खोजी गरेको छ । कार्यदलले परिषदका लागि उपयुक्त भएको भनिएको पर्यटन विभागको भवन परिषदको लागि उचित नभएको परिषदका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार पर्यटन विभागमा जम्मा ७ वटा कोठा छ तर परिषदको कार्यालय सञ्चालनका लागि कम्तिमा ५२ कोठा चाहिन्छ । पर्यटन विभाग र पयर्टन बोर्डले पनि परिषदसँग ९९ वर्षका लागि सम्झौता भएकोले भवन तलमाथि गर्न मान्य नहुने जनाएको छ ।
‘परिषदको कार्यालय बोर्डमा सार्ने कुरा चलेको मात्रै हो । केही भएको छैन । यो कुरा चलेकै दिनदेखि च्याप्टर नै क्लोज भईसकेको छ ।’, बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने–‘यो भवन अन्य प्रयोजनका लागि दिनै मिल्दैन ।’