‘कृषिमा लगानी बढाउन सरकारले थप नीति ल्याउनुपर्छ।’

बैंकिङ क्षेत्रको स्थिति अहिले राम्रो हुँदै गएको छ। पछिल्लो समयमा सकारात्मक दिशामा नै अगाडि बढेको छ। सरकारी संयन्त्रले बजेट खर्च गर्ने, सही तरिकाले पुँजीगत खर्च गरिदिएको खण्डमा गत वर्षजस्तो समस्या नहोला।

उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय बढेर गएका छन् तर, कृषि क्षेत्रमा भने धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा भने राम्रो हुँदैै गएको छ। पर्यटनमा उद्यमशीलताको विकास हुँदै गएको छ। पछिल्ला दिनमा परिणाम पनि राम्रो भएर गएको छ। निक्षेप परिचालन पनि राम्रो हुँदै गएको छ। सरकारी ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएर थन्किने, बजारमा चलायमान भएन भने मात्रै समस्या हुने हो।

बजारमा अहिले लगानीका निम्ति त्यति धेरै दबाब छैन। अब उद्योग धन्दाहरू नयाँ पनि आउँदै छन्। भइरहेकाले पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि र विस्तार गरिरहेका छन्। यसले गर्दा माग बढेकै छ। कारोबार पनि हिजोको दिनमा भन्दा दोब्बरले बढेर गएको अवस्था छ। निर्यातको क्षेत्रमा विकास हुन सकेको छैन। समग्रमा भन्ने हो भने यो क्षेत्रको पनि विस्तारै विकास हँुदै जाने विश्वास बंैकिङ क्षेत्रले लिएको छ।

कृषि क्षेत्र अहिलेसम्म पूर्ण व्यावसायिक हुन सकेको छैन। निर्वाहमुखी कृषि मात्रै हुँदै आएको छ। कृषिमा तालिम प्राप्त मान्छे छैनन्। कृषि उत्पादनलाई बजारको र बिचौलियाको समस्या छ। मँल्यमा एकरूपता छैन, व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति ठूलो क्षेत्र चाहिन्छ। थोरै जग्गामा खेती गरेर हुँदै छ।

सरकारले स्थानीय तहमा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सरकारको नीति छ, त्यसअनुरूप अहिले बैंकको विजनेस स्थानीय तहमा अहिले खासै छैन। तर, विस्तारै बढेर जानेछ भन्ने हाम्रो आशा छ। विजनेस भनेको रातारात बढेर जाने होइन। यसका लागि वित्तीय साक्षरता पनि हुनु आवश्यक छ। आर्थिक अनुशासन उद्यमशीलताका विषयमा पनि सिकाउनुपर्ने जरुरी छ।

मान्छेले चाहेर पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्योलको अवस्थामा छन्। चाहेर पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सकेका छैनन्। यसका लागि केही आर्थिक उपार्जन गर्ने ज्ञान आवश्यक छ। अहिले बैंकिङ पहँुच मात्रै पुग्यो। त्यो पहुँचलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने विषयमा बैंकले आफ्नो तर्फबाट नागरिकलाई कसरी प्रशिक्षित र सुसँचित गर्ने भन्ने काममा लागेका छन्। जनताको तहबाट पनि जागरुकता हुनुपर्छ। उद्यमका बारेमा जनताले बुझेर उद्यमीको क्षमता विकास गरेर आउन भने बाँकी नै छ।

जनतामा वित्तीय चेत पु¥याउन सकेको अवस्थामा राम्रो हुन्छ। आगामी केही वर्षभित्रै यसले गति लिन्छ होेला। अहिले के कुरा सकरात्मक देखिएको छ भने सरकारी खाताहरू सम्बन्धित गाउँपालिकामा रहेका बैंकमा खोल्ने भनेको छ। यसमा केही असमानता छ, सरकारी खाता पनि ‘ग’ वर्गको खातामात्रै अहिले बैंकले चलाउन पाउने भनेको छ। त्यो ‘ग’ वर्गको खाता भनेको कस्तो हो भने सरकारले बजेट बैंकलाई दिन्छ फेरि त्यो बजेट सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा फिर्ता जान्छ।

यसबाट रकम बढेर जाँदैन खाता मात्रै रहन्छ। जतिखेर खोज्यो त्यतिखेर मात्र लगानी गर्ने भन्ने छ। तर, हाम्रो माग भनेको अरू खाताजस्तै निक्षेप बस्यो भने लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने हो। यसतर्फ सकारात्मक तवरले कुरा अगाडि बढिरहेको छ। हामी यस अर्थमा खुशीनै छौं, गाउँ–गाउँमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ, जनताले सरल रूपमा बैंकको उपयोग गर्न पाएका छन्।

बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम ऊर्जा पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता राखेर कर्जा लगानी गर्दै आएका छन्। त्यसबाहेका अरू उत्पादनशील क्षेत्र पनि तोकिएको छ, सोहीअनुसार बैंकले काम गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा पँर्वाधारहरूको कमिले गर्दा केही समस्या रहेको छ। कृषि क्षेत्र अहिलेसम्म पँर्णव्यावसायिक हुन सकेको छैन। निर्वाहमुखी कृषि मात्रै हुँदै आएको छ। कृषिमा तालिम प्राप्त मान्छे छैनन्। कृषि उत्पादनलाई बजारको र बिचौलियाको समस्या छ। मँल्यमा एकरूपता छैन, व्यावसायिक उत्पादनका निम्ति ठँलो क्षेत्र चाहिन्छ।

थोरै जग्गामा खेती गरेर हुँदैछ। थोरैमा खेती गर्दा किसानलाई पनि नाफा हुँदैन। त्यसका लागि सरकारबाट नीतिगत निर्णय आउनुपर्छ।
कम्तिमा ५०÷६० बिघामा गर्न खेती गर्न सकियो भने नाफा हुन्छ। त्यसबाहेक प्रविधिको पनि समस्या छ। २÷४ कठ्ठामा प्रविधि प्रयोग गर्दा फेरि घाटा हुन्छ। त्यसका लागि पनि धेरै जग्गा आवश्यक पर्छ, कृषिमा हामीसँग प्रचुर सम्भावना छ। तर, सरकारले आधारभँत नीति ल्याउनुपर्छ। नत्र बैंकहरूले लगानी गर्दैनन्। पर्यटन र हाइड्रोमा त लगानी राम्रो भइरहेको छ।