प्रशान्त वली, काठमाडौं ।
उच्च अदालत मातहत रहने गरी प्रशासकीय इजलास गठनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।
प्रशासकीय अदालतको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि प्रशासकीय इजलास गठन प्रकृया अगाडि बढेको प्रशासकीय अदालतका सुचना अधिकारी कमलनारायण मास्केले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाही लगायतका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दा हेर्नका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि इजलास गठन गर्न सकिने प्रावधान बिद्येयक उल्लेख गरिएको छ । यसअघि केन्द्रमा प्रशासकीय अदालत रहने व्यवस्था थियो ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कर्मचारीसंग जोडिएका मुद्दाहरु दर्ता हुंदा मुद्दाको चाप बढेपछि सरकारले कर्मचारीसंग जोडिएका मुद्दा प्रशासकीय इजलासबाट टुग्याउने निधो गरेको छ ।
प्रशासकीय अदालतका सुचना अधिकारी मास्के भन्नुहुन्छ–‘हाल अदालतमा २० वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकले प्रशासकीय अदालतको केन्द्रीय संरचना नरहने गरी उच्च अदालतमा नै प्रशासकीय अदालतको काम गर्ने गरी इजलास तय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रशासकीय इजलासलाई निजामती, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय कारबाही सरुवा र बढुवा सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार दिइने बिद्येयकमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपी अहिले विभागीय कारबाही, सरुवा, बढुवाका मुद्दाहरु नियमित अदालतबाट टुगिंने गरेका छन् ।
उच्च अदालतको प्रशासकीय मुद्दा हेर्ने इजलासले गरेको आदेश अन्तिम हुनेछ । बिद्येयकमा प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पुनराबेदन सुन्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम कर्मचारीलाई दिइएको विभागिय सजाय, कर्मचारी बढुवा, कर्मचारी सरुवा समेटिएको छ ।
प्रशासकीय इजलासको नेतृत्व पनि उच्च अदालत मातहत रहने व्यवस्था विद्येयकमा छ ।
जस अन्तर्गत न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धीत उच्च अदालतको न्यायाधीश अध्यक्ष, न्याय परिषद्को परामर्शमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित उच्च अदालतको न्यायाधीश सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
राजधानीमा प्रशासकीय अदालत र प्रदेशमा प्रशासकीय इजलास रहने व्यवस्था गरिएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संसोधन भएपछि दुवैमा प्रशासकीय इजलास रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । गत २०७५ जेठ २७ गते पूर्व कानुन तथा संसदीय मामीला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रशासकीय अदालतको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक संसदमा टेवुल गराउनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया