मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत न्यूनतम पारिश्रमीक निर्धारण गरी प्रकाशन गरे सँगै कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरेको छ । जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण प्रतिष्ठान तथा श्रमिक लगाएर काम गर्ने कम्पनीहरुले राजपत्रले तोकेको मुल्य भन्दा कममा काममा लगाउन पाईने छैन ।
काममा लगाउनु अगाडी श्रमिकलाई आधारभुत पारिश्रमिक सहित महङ्गी भत्ता थप गरी घण्टाको हिसावले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा ३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७४्र५ श्रावण १ देखि लागु हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । साउन ३१ गते प्रकाशन भएको राजपत्रको खण्ड ६८) को भाग ५ मा चिया बगान बाहेकका श्रमिका लागि र चिया बगानका श्रमिका लागि अलग अलग पारिश्रमिक तोकेको छ । चिया बगान बाहेकका श्रमिका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ८ हजार ४ सय ५५, महङ्गी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ गरी १३ हजार ४ सय ५० तोकिएको छ ।
दैनिक ३ सय २५ र महङ्गी भत्ता १ सय ९२ रुपैया गरी ५ सय १७ तोकिएको छ । प्रति घण्टा ४३ रुपैया र महङ्गी भत्ता २६ रुपैया गरी ६९ रुपैया प्राप्त गर्ने छन् । कोहि ब्यक्तिलाई काममा लगाउनु छ भने आधारभुत परिश्रमिक सहित महङ्गी भत्ता थप गरी घण्टाको हिसावले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
चिया बगानमा काम गर्ने कर्मचारीहरुका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ६ हजार ४ सय ६९, महङ्गी भत्ता ४ हजार ३ सय १२ गरी १० हजार ७ सय ८१ तोकिएको छ । दैनिक २ सय ३१ र महङ्गी भत्ता १ सय ५४ रुपैया गरी ३ सय ८५ तोकिएको छ । प्रति घण्टा ३१ रुपैया र महङ्गी भत्ता २० रुपैया गरी ५१ रुपैया प्राप्त गर्ने छन् । चिया प्रशोधन या चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाईके र चौकीदार समेतको दैनिक भत्ता ४२ रुपैया तोकिएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र प्रचलित कानुन बमोजिम श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदान लगायतका सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम स्थानीय तह वा नेपाल कानुन बमोजिम अन्य निकायलाई न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरिएकोमा त्यस्तो तह वा निकायले पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा राजपत्रमा प्रकाशित श्रमको निर्धारण र मुल्य भन्दा कममा गर्न पाईने छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले राजपत्र अनुसार श्रमिकको मुल्य निर्धारण गरी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न आग्रह गरिएको बताए । श्रम अनुसारको मुल्य नपाएको भन्दै श्रमिक उजुरी लिएर आएको अवस्थामा कानुन अनुसार कारवाही पनी हुने छ भने मजदुरहरुले मुल्य प्राप्त गरे वा नगरेको अनुगमन समेत गर्न सकिने प्रजिअ राउतले बताए ।