संस्थागत विद्यालयले बढाएको शुल्क अब लिन नपाउने

गणेश घिमिरे, इलाम ।
इलाम नगरपालिका भित्रका संस्थागत बिद्यालयहरुले अब बढेको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै यहाँका संस्थागत बिद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेका थिए । शुल्क शुल्क बृद्धि गरेपछि जिल्लामा रहेका पाँच बिद्यार्थी संगठनले इलामनगरपालिका, प्याब्सन, एन प्याब्सन र शिक्षा बिकास समन्वय एकाईलाई बिपक्षि बनाएर उच्च अदालत बिराटनगर इलाम इजलासमा गत बैशाख ३१ गते रिट निवेदन हालेका थिए । सोहि क्रममा अदालतले तीनमहिना १७ दिनमा बुधबार बिद्यार्थीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

अदालतका न्यायधिशद्धय बीरेन्द्रकुमार कर्ण र यमुना भटटराईको संयुक्त इजलासले बिद्यार्थीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै बढेको शुल्क नलिनेगरी फैसला सुनाएको कानुन ब्यबसायि उत्तम पौडेलले जानकारी दिए । यसभन्दा अघि जेठ ३ गते अदालतका मुख्य न्यायधिस प्रकाशचन्द्र गजुरेल र न्यायधिस तेजनारायण राईको संयुक्त इजलासले बढेको शुल्क नलिनु भनेर अन्तरीम आदेश जारी गरेको थियो । इलामनगरपालिकाले गत फागुन ९ गते नगरपालिका भित्रका सबै संस्थागत बिद्यालयले शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नगरपालिकाको शिक्षा समितिको बैठकबाट पूर्व प्राथमिक तहका लागि ११ सय ९९ रुपैंयाँ, कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि चौधसय ७१ रुपैंयाँ, कक्षा ६–८ सम्मका लागि १७ सय ४४ र कक्षा ९–१० का लागि दुईहजार ७१ रुपैंयाँ लिनेगरी इनपा भित्रका सबै संस्थागत बिद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । शुल्क बृद्धि गरेपछि जिल्ला स्तरका बिद्यार्थी संगठनहरु नेविसंघ, अनेरास्वबियू, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी सहितका पाँचवटा बिद्यार्थी संगठनले इलामनगरपालिका, प्याब्सन, एन प्याब्सन र शिक्षा बिकास समन्वय एकाईलाई बिपक्षि बनाएर अदालतमा बढेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

बिद्यार्थीका तर्फबाट इश्वरी तामाङ्ग, प्रकाश भटटराई, बिपीन पोख्रेल, रामकुमार लिम्बू र सौरभ भुजेलले संयुक्त रिट निवेदन हालेका थिए । अदालतमा बिद्यार्थीको पक्षमा अधिबक्ताहरु उत्तम पौडेल, खगराज कट्टेल र तारानिधि घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो भने बिपक्षमा हिरण्य अधिकारी, सुधिर बोहोरा र बीरबहादुर खड्काले बहस गरेका थिए । अदालतले बिद्यार्थीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि संस्थागत बिद्यालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थी र अभिभावक खुशि भएका छन् ।