स्थानीय तहले द्धन्द्धपिडितका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने

0
Shares

धनवीर दाहाल, रुकुम ।
त्रिबेणी गाँउपालिका १ का ओमप्रकाश बोहरालाई तत्कालिन शाही सेनाले गिरफतार गरी कुटपिट गर्यो । माओबादीलाई सहयोग गरेको नाममा उनले सेनाबाट मर्नासन्न हुने गरी कुटाई खाए । यति मात्र होइन मुसिकोट नगरपालिका १२ का नरबहादुर ओली पनि तत्कालिन राज्य पिडित हुन् । उनले पनि बिनाकारण कुटाई खाए । माओबादीलाई सहयोग गरेको नाममा र राज्यलाई सहयोग गरेको नाममा कुटाई पिटाई खाएर घाइते भएका धेरै छन् ।

 

उनीहरुले गरेको संघर्षपछि देशमा नयाँ संबिधान बनेर आमुल परिवर्तन भइसकेको भनिएता पनि ओमप्रकाश र नरबहादुर जस्ता धेरै घाइतेहरुको पिडा यथावत नै छ । नरबहादुर त झन जनप्रतिनिधि समेत हुन् । मुसिकोट १२ का वडा सदस्य समेत रहेका नरबहादुरले राज्यले आफुहरुलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । द्धन्द्ध पिडितहरुको दुखेसाहरु पोख्ने र ति दुखेसा तथा गुनासाहरुलाई संगठित रुपमा सरोकारवाला समक्ष पुर्याउनका लागी रुकुममा गठित द्धन्द्धपिडितहरुको संजालले हरेक स्थानीय तहले द्धन्द्धपिगितहरुका लागी बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

मानवअधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) नेपालद्वारा रुकुम जिल्लामा सञ्चालित संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय क्षमता विकास कार्यक्रम सकिएपछि द्धन्द्ध पिडितले अवदेखी हरेक स्थानीय तहले द्धन्द्धपिडितको लागी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । मंगलबार मुसिकोटमा भएको सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे द्वन्द्वपीडितहरुलाई सहजिकरण गरिरहेको अवस्थामा सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगबाट पीडितका काम नटुंगिदै यो कार्यक्रम सकिँदा अलमल हुने बताएका छन् ।

 

गभर्नेन्स फ्यासिलिटीकोको सहयोगमा सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि जिल्लाको साविकका रुँघा, खारा, मुरु, पेउघा र भलाक्चा गाविसमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबाट द्वन्द्वपीडितहरुले आफ्ना अधिकार, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लगायत सेवा प्राप्त गर्ने विधि प्रक्रियाबारे सहजिकरण गरिएको हरप्लेसले जनाएको छ । परियोजना अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मारिएका ६ सय ६८ जनाको नाममा शान्ति स्मारक निर्माण गरिएको हरप्लेस नेपाल रुकुमका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र खत्रीले बताए ।

 

त्यस्तै द्वन्द्वपीडितहरुलाई संगठित गर्दै उनीहरुको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको, जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरुसँग नियमित अन्तरसंवाद, छलफल गर्ने, कार्यक्षेत्रका ५ विद्यालयमा मानवअधिकार तथा सुशासन शिक्षा सञ्चालन, युवा, सुरक्षाकर्मीहरु लाई मानवअधिकार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन लगायतका क्रियाकलापहरु यस अवधिमा सम्पन्न गरिएको हरप्लेसले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जालका अध्यक्ष ओमप्रकाश बोहराले आगामी दिनमा यो कार्यक्रम थप गर्दै बाँकी रहेका काम पुरा होउन्जेल सम्म सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिला गरेको भन्दै त्यसका लागि दवाव दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारले पनि पीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।

 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका सदस्य टेकबहादुर ओलीले तत्कालीन समयमा दुवैपक्षबाट पीडित बनेकाहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सद्भाव कायम गर्दै क्षमता विकास गरेकोमा धन्यवाद दिए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनारले हरप्लेसले पछाडि पारिएका, अन्याय अत्याचारमा परेका पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै यस कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले सबैको तर्फबाट राम्रै प्रतिक्रिया आएकोले परियोजनाले प्रभावकारी काम गरेको मूल्यांकन गरिएको बताए ।

 

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सबलीकरणको आवश्यकता भएकोले त्यसतर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनले सुझाव दिए । त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला विष्टले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको समेत भएकोले आगामी दिनमा योजना बनाएर मागलाई सम्बोधन गरिने बताइन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ रुकुमका अध्यक्ष नारायणकुमार शाहले गैससहरुले विषयगत क्षेत्रको विशिष्टीकरण गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै हरप्लेसले मानवअधिकार, शान्ति र सुशासनका क्षेत्रमा मात्र काम गर्दा प्रभावकारी देखिएको बताए ।