शिक्षा मन्त्रालयमा बेथिति कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएनन्

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सुन्दा अचम्म लाग्छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। त्यति मात्रै होइन भर्खरै गठन भएको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय निकायमा गएका शिक्षाका करिब साढे ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्।

मन्त्रालयमा करिब सय, केन्द्रमा १ सय १ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र स्थानीय निकायमा गएका शिक्षाका कर्मचारी गरी करिब ३ सय ५० कर्मचारी रहेका छन्। मन्त्रीले तलब दिने विषयमा चासो नदेखाउँदा समस्या भएको अधिकांश कर्मचारीको आरोप छ। तलब उपलब्ध गराउने सबै निकायका प्रमुखले कर्मचारी समयोजना हुन बाँकी रहेकोले तलब दिन नसकेको बताउँदै आएका छन्। ‘नियमअनुसार भदौ महिनाको तलब २५ गतेसम्म बैंकमा पठाउने प्रचलन थियो। तर, अहिलेसम्म तलब पठाउने सुरसार नै छैन।’ –मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

मन्त्रालयले साउन महिनाको समेत तलब दिन सकेको छैन। पोस्टिङ गरिएका सबै कर्मचारीको तलब मन्त्रालयमा राखिएको छ। ‘मन्त्रालयले के गर्न लागेको हो। तलब दिने विषयमा न मन्त्रीको चासो छ न त सचिवको नै। काम गरेपछि समयमै तलब दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएका कारण समस्या जटिल हुँदै गएको छ।’ –मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले अबका केही दिनमा सबै कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत

केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र

स्थानीय निकायमा गएका शिक्षाका

करिब साढे ३ सयभन्दा बढी

कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्।

उहाँले यसो भन्दै आउनुभएको करिब एक महिना भयो तैपनि कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। समयमै तलब दिने सोच मन्त्रालयको छ। कर्मचारी समायोजनका कारण तलब खुवाउन समस्या भएको उहाँको धारणा छ। दशैंमा पनि तलब खान नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा कर्मचारी छन्। आफ्नो घर चलाउन हाकिमलाई सजिलो हुने भए पनि अन्य तल्ला दर्जाका कर्मचारीलाई निकै कठिनाइ हुने एक कर्मचारीले बताए। दुई महिनादेखि तलब खान नपाउँदा उधारो खाएको तथा छोराछोरीको स्कुलको शुल्क तिर्न निकै समस्या भएको उनको भनाइ थियो।

कर्मचारी व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा समस्या परेको र शिक्षा मन्त्रीले कुनै चासो नदेखाएका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनमा र ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको हो। मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेका र विभिन्न शाखाबाट आएका केही उपसचिव एकै ठाउँमा थुप्रिएको र ती उपसचिवलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएको कारण तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको मन्त्रालयले तर्क गर्दै आएको छ।

‘मन्त्रालयको समस्या भनेको कर्मचारी पदस्थापनको हो, तलबको होइन।’ –प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो।
केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापन भए पनि खाता सञ्चालन गर्न नसकेका कारण समस्या परेको हो। केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले तत्कालीन शिक्षा विभाग, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र समायोजन भई नयाँ संरचना गठन भएका कारण केही समस्या आएको बताउनुभयो।