बन्दै छ, नमुना ल्यान्डफिल साइट

नेपाल समाचारपत्र, बाँके
नेपालगञ्जको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? भन्नुस् त भनेर कसैले सोध्यो भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीदेखि मेयरसम्मले भन्ने एउटै जवाफ हो, ‘ल्याण्डफिल साइट ।’

किन पनि हो भने, बिहान संकलन गर्ने फोहोरलाई ‘कहाँ लगेर फाल्ने’ भन्ने समस्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैनिक नै भोगिरहेको छ । साधन र स्रोतको अभाव त छदैछ फोहोर फाल्ने ठाउँको समस्या उपमहानगरपालिकाले सधैं झेल्दै आएको छ । व्यक्तिका खाल्टो जग्गा पुर्नेदेखि सडक किनारका खाल्टामा फोहोर फाल्नु उपमहानगरपालिकाको दैनिकी बनेको छ ।

केही दिनदेखि उपमहानगरपालिकाले राँझाचोकस्थित सडकछेउका खाल्टोमा फोहोर फालेर माटोले पुर्ने गरिरहेको छ । ‘दुई÷चार दिनमा त्यहाँको खाल्टो भरिएपछि फोहोरलाई कहाँ फाल्ने हो ?’ सरसफाई शाखाका कर्मचारी चिन्तितमा छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले फोहोर फाल्ने ठाउँका लागि केही नगरेको भने होइन । उपमहानगरपालिका वर्षौदेखि जग्गाका लागि भौतारियो । जग्गा पाइहाले पनि स्थानीयवासीको विरोधले किन्न सकेन ।

यहीबीचमा उपमहानगरपालिकाले हिरमिनियामा १२ विगाह जमिन किन्यो । हाल नेपालगञ्ज–२३ मा रहेको उक्त ठाउँमा १२ विगाह जमिन त किनियो । तर, बीचमा अर्कैले १९ कठ्ठा जमिन किनेपछि फेरि कामले गति लिन सकेन । उपमहानगरपालिकाले ल्याण्डफिल साइट बनाउनका लागि किनेको जग्गाको बीचमा आफूले जग्गा किन्दा पछि नगरपालिकाबाट ‘मागे जति’ पैसा पाइन्छ भन्ने कर्मचारीकै डिजाइनमा दुई जना व्यक्तिले जग्गा किनेका थिए । हुन पनि पछि उपमहानगरपालिकाले त्यो १९ कठ्ठालाई महंगोमा किन्नु प¥यो ।

नेपालगञ्जमा एडीबीले हात हालेपछि विकासले गति लियो । सुर्खेतरोड फोरलेन भयो । भित्री सडक चौडा र पिच भए । ल्याण्डफिल साइट पनि उसकै सहयोगमा बन्दैछ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा नेपालगञ्ज–२३, हिरमिनियामा नमूना ल्याण्डफिल साइटको काम शुरुवात भयो ।

नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीले ३३ करोडमा उक्त ठेक्का पाएको छ । कम्पनीका लेखा अधिकृत हेमप्रसाद आचार्यका अनुसार, ठेक्का पाएपछि ६ महिना काम गरेका थियौ । बीचका जग्गाको विवादले काम रोकियो । त्यो समस्या समाधान हुन एक वर्ष लाग्यो । गएको बैशाखदेखि बल्ल नियमित काम भएको छ ।

यतिबेला भने ल्याण्डफिल साइट निर्माणको काम युद्धस्तरमा भइरहेको छ । लेखा अधिकृत आचार्यले सय जना कामदार, पर्याप्त साधन परिचालन भइरहेको बताए । ‘पाँच वटा टिप्पर, स्काभेटर, जेसिबी, लोडर, रोलर, पानी ट्यांकर चलिरहेको छ, आचार्यले भने, डिसेम्बरसम्ममा सक्ने गरी लागि परेका छौ । मौसमले कति साथ दिन्छ ।’ उनका अनुसार, अहिले ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

हिरमिनियामा बन्दै गरेको ल्याण्डफिस साइट आधुनिक यस मानेमा छ कि त्यहाँ कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याइन्छ । कुहिनेलाई मलको रुपमा प्रयोग गरिन्छ भने नकुहिनेलाई माटोले पुरिन्छ । नकुहिने फोहोर पुर्नका लागि त्यहाँ ठूल्ठूला चारवटा सेल अर्थात खाल्टो बनाइएको छ ।

ल्याण्डफिल साइटको डिजाइन हुँदा नेपालगञ्जमा दैनिक १५÷१६ टन फोहोर संकलन हुन्थ्यो । अहिले ३५ टन हाराहारीमा संकलन हुन्छ । नेपालगञ्जमा जम्मा भएका फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर फाल्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यकारी अधिकृत तोयनारायण सुवेदी बताउँछन् । ‘बजारमा निस्किने ८० प्रतिशत फोहोर कुहिने खालका हुन्छन्, कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले भने, कुहिने फोहोरलाई मलका रुपमा प्रयोग गराउनका लागि घरघरमै बाल्टिन र चोकचोकमा डष्टविन राख्छौ ।’ उनले पाँच हजार पाँच सय बाल्टिन र चोकचोकमा सय वटा ठूल्ठूला डष्टविन राख्ने बताए ।

निर्धारित समयमा ल्याण्डफिस साइट सम्पन्न हुनेमा अलिकति आशंका गरेका कार्यकारी अधिकृत सुवेदीले अहिलेसम्म १३ करोड अर्थात ३८ प्रतिशतजति रकम ठेकेदारलाई दिएको बताए । उनले सामान ल्याएर जोडेपछि ठेकेदारलाई पैसा दिने गरेको जानकारी दिए ।

नेपालगञ्जमा बन्दै गरेको ल्याण्डफिल साइटलाई एडीबीले चासोको रुपमा हेरिरहेको छ । उसको सहयोगमा देशमै पहिलो पटक पाइलटिङ्गका रुपमा यहाँ यस्तोखाले ल्याण्डफिल साइट बनिरहेकोछ । यहाँ सफल भएपछि देशका अरु ठाउँमा यस्तो ल्याण्डफिल साइट बनाउन सहयोग गर्ने एडीबीका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सम्झौतामा उल्लेख नभएको पर्खाल निर्माणका केही संरचनाहरु थप गर्ने तयारी भइरहेको छ । एडीबीले हात हालेकै बेलामा त्यससँग सम्बन्धित संरचनाहरु बनाइहाल्ने उपमहानगरपालिकाको रणनीति रहेको छ ।

ल्याण्डफिल साइट हेर्न आएका एडीबीका अधिकारीहरुसँग बैठक र छलफल गरेपछि उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर प्रमोद रिजालसहित कार्यकारी अधिकृतको टोलीले ल्याण्डफिल साइटको अनुगमन गरेका छन् । कार्यवाहक मेयर रिजालले नेपालगञ्जको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको ल्याण्डफिल साइटको निर्माण छिटो भन्दा छिटो गराउन लागि परेको बताए ।

ल्याण्डफिल साइट निर्माण नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मात्रै नभई नगरवासीकै सपनाको रुपमा रहेको छ । २०१७ सालमा नगरपालिका बनेको नेपालगञ्जले अहिलेसम्म जेनतेन फोहोरको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापन राम्ररी हुन नसक्दा धेरै पटक यो नगरपालिका वित्तिय आयोगको मूल्यांकनमा कालोसूचीमा पर्दै आएको जानकारहरु बताउँछन् ।