काठमाडौ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’ले पछिल्लो समय आएका महिला हिंसा र बलत्कारका घटनाका समाचारमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महिला हिंसा रोक्न अब सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ ।
महिला हिंसा बढेको भन्दै अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष निलम बर्माको नेतृत्वमा आज गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीलाई गृहमन्त्रीले महिला हिंसाका घटनालाई गम्भिरतापूवर्क लिएर तत्काल कारवाही गर्न आफूले प्रहरीलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री बादलले महिला हिंसाका दोषीलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पार्दै यस्ता घटनामा जोसुकैको कमजोरी देखिएपनि कारवाहीको दायरामा ल्याईनेस्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्ता घटनामा अधिकांश दोषीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिँदै उहाँले महिला हिंसाविरुद्ध मन्त्रालयले शुरु गरेको अभियानमा हातेमालो गरेर अघि बढ्न सञ्जाललाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ अनियन्त्रित मदिराको विक्रिवितरण र लागुपदार्थको सेवन तथा अन्य कारणले महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । त्यसैले पहिला ति कारणको न्युनिकरण गर्न जरुरी देखिएको छ । ’’
भेटमा गृहमन्त्री बादलले केही दिनमै मदिराको विक्रि वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने र लागु पदार्थको प्रयोगलाई निषेध गर्ने गरी गृहमन्त्रालयले कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पछिल्ला दिनमा बलत्कारका घटना बढेकोजस्तो देखिएपनि तथ्यांकगत रुपमा घटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ पहिले यस्ता घटना गोप्य राखिन्थ्यो, मिडियामा पनि बढी आउँदैन्थ्यो । तर अहिले मिडियामा बढी आउन थालेकोले घटना बढेको हुन् कि भन्ने जस्तो देखिएको हो । ’’
उहाँले कञ्चनपुरमा बालिकाको हत्याको विषयमा समेत गृहले छानविन समिति मार्फत छानविन अघि बढाईसकेकोले केही दिनमै सत्यतथ्य आउने विश्वाँस व्यक्तगर्नुभयो ।
महिला हिंसा विरुद्ध आवश्यकता अनुसार थप कठोर कानुन बनाउन सकिने भन्दै संसदमा महिला सांसदहरुबाट आएको संकल्प प्रस्तावले पनि त्यसलाई सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभयो ।
सञ्जालको टोलीले पछिल्ला दिनमा देशका बिभिन्न ठाउँमा भएका महिलाको बलत्कार, हत्या लगायतका घटनाले स्तब्ध बनाएको भन्दै घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन, बलात्कार सम्बन्धी विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कडा बनाउनुपर्ने लगायतका माग सञ्जालले राखेको छ ।
प्रतिक्रिया