नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा
सरकारी खर्च कटौती गरी ती कर्मचारीको समुचित प्रवन्धमा जुटेको प्रदेश–३ सरकारले संघीय सरकारबाट प्रदेशका लागि निर्धारण गरेको कर्मचारी संख्या घटाएर माग गरेको छ ।
बुधबार प्रदेश अस्थायी मुकाम हेटौंडामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको सांगठनिक संरचनाका विषयमा निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
कार्यालयहरुमा आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी राख्ने प्रचलन रहेको समयमा प्रदेशले भने संघीय सरकारले पठाएको कर्मचारी संगठनको संरचना भन्दा घटाएर माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रदेशमा ३ हजार ६ सय ४२ कर्मचारीको सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरे पनि प्रदेशले भने आफूलाई आवश्यक कर्मचारी ३ हजार ३ सय ४२ जनामात्र रहने गरी निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।
प्रदेशले भएका कर्मचारीको भरपुर उपयोग गर्ने र कर्मचारीलाई ‘घाम तापेर बस्ने अवस्था आउन नदिन’ यो रणनीति अवलम्बन गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी पाल्ने बोझ कम हुने र भएकालाई राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बनाए सरकारी रकम सदुपयोग हुने उहाँको विश्वास छ ।
मन्त्री जम्कट्टेलले कर्मचारी सकेसम्म घटाउने, हाल ३ तहको सरकार रहेकोले स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी पठाउनुपर्ने र कतिपय जोडिएर आएका संरचना पनि रहेकोले कर्मचारी संख्या घटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारी प्रदेशमा पठाइए पनि प्रदेश सरकारभन्दा करिब एक वर्षअघि नै गठन भएका स्थानीय निकायमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी नपठाइएकोमा भने गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म पनि करिब ४० प्रतिशत कर्मचारी अभाव छ ।
संघीय प्रदेश सरकारले प्रदेशमा कार्यरत् कर्मचारीको दरबन्दीको टुंगो लगाएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणले प्रदेशमा कार्यरत् कर्मचारी तथा सरकारी कार्यालयको अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।
प्रदेशमा सचिवको दरबन्दी ७, सहसचिव (अप्राविधिक) ४२, प्राविधिक ७ सय, उपसचिव (अप्राविधिक) २ सय ४४ र प्राविधिकतर्फ उपसचिव ६ सय ५५ दरबन्दी कायम गरिएको बताइएको छ ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा कानुनी सहायता अधिकारी राख्ने, द्वन्द्वपीडितका लागि सहयोग र पर्यटन सम्बन्धि नयाँ संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका गाउँपालिकाहरुमा कानुनी सहायता अधिकारी राख्न वैधानिकता दिने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकामा कानुनी सहायता अधिकारी राख्ने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो । कानुनी सहायता अधिकारी नहुँदा गाउँपालिकाका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनमा समस्या भोग्दै आए पनि अब कर्मचारी राखेर काम गर्ने बाटो खुलेको हो । यसअघि न्याय सम्पादनको सेवा दिनुपर्ने तर कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय निकायले समस्या भोग्दै आएका थिए ।
बैठकले द्वन्द्वपीडितलाई सहयोग गर्न कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका केही नयाँ संरचना स्वीकृत गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया