पानी उद्योगलाई वर्गीकरण गर्न सुझाव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडाैं ।
दशौं वर्ष अघिदेखि तत्कालिन ऐनकानुनको परिधिमा गरिँदै आएको उत्पादनलाई हाल अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दै उत्पादनका रोक लगाइएको गुनासो उद्यमीले गरेका छन् ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दै नयाँ कानुन लागु गरिए देशभरका करिब ७ सय पानी उद्योग चल्नै नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य राजकुमार न्यौपानेले बताउनुभएको छ ।

उहाँले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड लागु गर्ने हो भने पानी उद्योगलाई ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरी सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उत्पादनमा सुधारका विषयमा गहन सुझाव नदिएर एउटा निवेदनको भरमा उत्पादन र बिक्री बन्द गरिनु दुःखको कुरा भएको उहाँको भनाई छ ।

यस्तो कार्यले उद्योगमा गरिएको करोडौं लगानी र हजारौंको रोजगारीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उहाँको भनाइ छ । उद्योगद्वारा उत्पादित ‘माइ च्वाइस’ ब्राण्डको पानीलाई हाल उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाइएको छ । क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाले आइतबार हेटौंडाका ३ वटा पानी उद्योगलाई पानी उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्न रोक लगाएको हो । उद्योगबाट उत्पादित पानी प्रतिकूल देखिएपछि उद्योगहरुबाट उत्पादन हुने पानीको १ लिटर बोटल तथा २० लिटरको जार उत्पादन गर्न तथा बिक्री बितरण गर्न नपाइने गरी रोक लगाइएको हो ।

हेटौंडा–८ स्थित मकवानपुर वेभरेज प्रालिको ‘माइ च्वाइस’ ब्राण्डको पानी, हेटौंडा–९ स्थित शुभ वेभरेज इन्डष्ट्रिज प्रालिको ‘एक्वा टाइम’ ब्राण्डको पानी र हेटौंडा–९ स्थित नेचुरल वेभरेज प्रालिको ‘अमृत जल’ ब्राण्डको पानी उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगाइएको थियो ।

उद्योगको पानीको विषयमा उपभोक्ताबाट उजुरी आएको र उद्योग अनुगमन तथा पानीको जाँच गर्दा पानीमा सूक्ष्म जीवाणु देखिएपछि खाद्य नियमावली २०२७ को नियम ८ को उपनियम १ (ग) बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको आदेशमा उत्पादन तथा बिक्री बितरण रोक्का गरिएको क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय हेटौंडाका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत राजकुमार रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

उद्योगहरुले प्रशोधित पिउने पानी निर्देशिका २०७४ बमोजिम पानी उत्पादन गर्दा आवश्यक मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने, पानी उत्पादन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, उत्पादन भएको प्रशोधित पानीमा कुनै समस्या नहुने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्ने तथा पानी जाँच गर्दा अनुकूल देखिएमात्र उद्योग खुल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

साउन १७ गते संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले शंकास्पद प्रशोधित पिउने पानीको नमूना खाद्य ऐन २०२३ तथा खाद्य नियमावली २०२७ अनुसार नमूना जाँच गर्दा प्रतिकूल देखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।