संस्थानका कर्मचारीलाई कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा देऊ: अख्तियार

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई सेवासुविधा वितरण गर्दा कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले सुझाबमा संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था, वित्तीय क्षमता, व्यवसायिक कारोबारको अवस्था, बस्तु र सेवाको उत्पादन एवं वितरणको प्रभावकारिता र संस्थाको दीर्घकालीन दायित्वको विवेचना समेतका आधारमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गर भनेको छ ।

आयोगले सरकार र अर्थसँग सुझाब दिँदै भनेको छ–‘त्यस्तो सुविधालाई पारिश्रमिकको अभिन्न अंग बनाइ एकरुपता कायम हुनेगरी निश्चित मापदण्ड तोकेर यस्ता सबै प्रकारका सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउ ।’

संस्थानहरुमा वितरण गर्ने सेवा सुविधा लगायतका विषयमा छानविन गर्दा आयोगले संस्थानहरुले उत्पादन र संकलन गरी सर्वसाधरणसँग शुल्क लिएर वितरण गर्ने सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु, आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेको तथ्य फेला पारेको थियो ।

विभिन्न ११ संस्थानहरुलाई नमुनाको रुपमा लिएर छानविन गर्दा अयोगले ती संस्थानहरुले प्रदान गरेका सेवा सुविधामा एकरुपता समेत देखिएको थिएन । कुनै संस्थानले कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर र कुनैले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यस्तो सुविधा प्रदान गर्ने गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी निशुल्क उपलब्ध गराएको बस्तु र सेवाको मूल्य गणना गर्दा संस्थान पिच्छे विविधता रहेको पाइएको आयोगको छानबिनले देखाएको छ । कतिपय संस्थान घाटामा जाँदा समेत सेवा र सुविधामा अधिकार स्थापित गर्न खोजेको देखिएको छ ।

कुनै संस्थानले सुविधा नै उपलब्ध नगराएको र कुनैले अत्याधिक सुविधा उपलब्ध गराएको तथा अवकाशपछि पनि सेवा सुविधा वितरणमा निरन्तरता दिएको समेत भेटेको छ । साथै पदाधिकारी र कर्मचारीले प्राप्त गरेको सेवा र सुविधालाई वार्षिक आयमा गणना गर्ने नगरिएको र सो वापतको कर निर्धारण समेत हुने गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक १ लिटर दुध, मासिक १ केजी मखन वा घ्यु दिएवापत संस्थानलाई विगतको ५ वर्षदेखि ११ करोड ८१ लाख ९७ हजार १ सय १२ रुपियाँ थप व्ययभार परेको जनाएको छ ।
नेपाल खानेपानी संस्थानले कर्मचारीका लागि दैनिक ५ सय ६० रुपियाँ का दरले खानेपानी महसुल सुविधा दिएवापत विगत ५ वर्षदेखि १ करोड ८९ लाख ९६ हजार ४ सय ६० रुपियाँ थप व्ययभार परेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले तह १ देखि प्रवन्ध निर्देशक र संचालक समितिका सदस्यहरुलाई तहगत रुपमा मासिक टेलिफोन (मोबाइल र ल्याण्डलाइन) र इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराएर विगत ५ वर्षदेखि ५६ करोड २८ लाख ६८ हजार २ सय ६५ रुपियाँ व्ययभार परेको उल्लेख छ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति कर्मचारीलाई मंसिर देखि बैशाख सम्म ६ महिना ७५ युनिट र जेष्ठ देखि कात्तिकसम्म १ सय २५ युनिटसम्म विद्युत सुविधा दिएको आयोगले जनाएको छ।

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले भने कर्मचारीलाई वार्षिक ६ बोरा सिमेन्ट दिने गरेको र नेपाल वायु सेवा निगमले भने संचालक सदस्यलाई वार्षिक ४ वटा टिक निशुल्क र ३ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्डट्रिप टिकेट दिईरहेको छ ।

अवकाश प्राप्त संचालकलाई वार्षिक २ वटा निशुल्क र २ वटा ९० प्रतिशत छुटमा राउण्ड ट्रिप टिकेट र कार्यरत कर्मचारीलाई वार्षिक ४ वटा निशुल्क र ३ वटा ९० प्रतिशतमा राउण्ड ट्रिप टिकेटको सुविधा रहेको र अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई आजिवन वार्षिक २ वटा निशुल्क हवाई टिकट प्रदान गर्ने गरेको आगोगले जनाएको छ । यस्तो सुविधा आफन्त र परिवारले समेत उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।