गगन थापाको प्रश्न: वित्त आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा किन ढिलाइ ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायको सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नमा ढिलाइ गरेकोे प्रति कांग्रेस सांसद गगन थापाले आपत्ति जनाउनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले वित्त आयोगलगायत अन्य आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मंगलबार नै सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । यो आयोगले संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने र विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्दछ । साथै संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा पनि यही आयोगको सिफारिसबमोजिम हुनेछ ।

संविधानअनुसार यो आयोगले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्धारण गर्नेछ । साथै संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने काम पनि यही आयोगको हो ।

राज्यको नयाँ संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहलाई व्यवस्थित बनाउन तथा राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडको सवालमा महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोग पु¥याउने यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नगरेको विषयलाई कांग्रेस सांसद थापाले प्रमुखताका साथ संसद्मा उठाउनुभएको हो ।

मंगलबार बसेको संसद् बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद थापाले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको अरूचीले संघीय प्रणालीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।’ अहिले जताततै करको बारेमा असन्तुष्टिहरु आइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी तत्काल नियुक्ति गरेर ऐनको त्रुटि सच्याएर नियमावली बनाएर नियमअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा कर्मचारीको आदेशमा समस्या समाधान खोजिँदै गरेकोप्रति सांसद थापाले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कुन कुन क्षेत्रमा कर लगाउने भनेर स्पष्ट पारे पनि नियमावली नबनेका कारण थुप्रै समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । कर केमा लगाउने ऐनले भन्थ्यो र कर कसरी लगाउने नियमले भन्थ्यो भन्दै सांसद थापाले भन्नुभयो– ‘तर, जिम्मेवारी बोकेर बस्नुभएका मन्त्रीजी दिनमा दुईपटक कर्मचारीलाई निर्देशन दिन थाल्नुभएको छ र जिम्मा लिएको सचिव दिनमा दुईपटक सांसदलाई निर्देशन दिन थाल्नुभएको छ ।’

केन्द्रमा बढी राजस्व उठाउने सबैभन्दा सफल अर्थ मन्त्रीको मानक बनेकै कारण स्थानीय सरकारले त्यही सिकेको सांसद थापाको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सभा डुलेर उपदेश दिन छाड्नुस्, अन्तर्वार्तामा रमाइलो र रोइलो छाड्नुस्’, सांसद थापाले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू गर्नुपर्ने काम गर्नुस् ।’ संघीयता असफल भए प्रधानमन्त्री पनि असफल हुने उहाँको भनाइ थियो ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यावधि ६ वर्षको हुनेछ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक स्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशात्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति यो आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्य हुने भनी संविधानमा योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।