अघि बढेन कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया

सुनील महर्जन, काठमाडौं
ऐन अभावमा सरकारले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया रोकेको छ ।
सरकारले हाल संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सो विधयेक पारित नभएसम्म कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढ्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो विधयेक मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा लग्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि साउनको दोस्रो सातादेखि कर्मचारी समायोजनका प्रक्रिया रोकेको थियो । यसअघि मन्त्रालयले साउन दोस्रो साताबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजना प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको थियो । तर भदौं पहिलो सातासम्म समायोजनका प्रक्रियाको कुनै काम अघि बढेको छैन ।

‘कानुन नै नभएपछि कसरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने? –मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । जसबाट प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको गुनासो प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको छ ।

संघीयले मन्त्रालयले अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएको छ । तर पर्याप्त कानुनको अभाव हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । कर्मचारी समायोजनमा निकै जटिलता रहेकाले ऐन पारित भएपछि तीव्र गतिमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिले करिब १० देखि १५ हजारसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् । संघमा ४५ हजार ८ सय १५, प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० र ५७ हजार ६ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने बताइएको छ ।

त्यसै गरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहनेछन् । प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभाग संघअन्तर्गत नै रहने भएकोले अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहनेछन् । स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहनेछन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी निश्चित भएको छ । ऐन पारित भएपछि मात्र स्वीकृत दरबन्दीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।