बालुवा निकाल्ने मज्दुरद्वारा प्रशासन कार्यालय घेराउ,ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भयोः मज्दुर


नेपाल समाचारपत्र, पर्वत ।
कालीगण्डकी नदीमा बालुवा निकाल्ने मज्दुरले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वत घेराउ गरेका छन ।
कालीगण्डकी नदीबाट निकालेको बालुवा बिक्री गर्न सवारी साधन लैजान नपाएको भन्दै मज्दुरले प्रशासन कार्यालय घेराउ गरेका हुन ।
नदीबाट निकालेको बालुवा बिक्रीका लागि लगिएका ट्याक्टरहरु केही दिन यता प्रहरीले दैनिक रुपमा पक्रन थालेपछि मज्दुरहरु प्रशासन कार्यालयमा आएको क्युपेक नेपाल, मालढुंगा इकाईका उपाध्यक्ष गोपी नेपालीले बताए । ‘मज्दुरले निकालेको बालुवा बिक्री गर्न अबरोध भएको छ’ उनले भने ‘बालुवा निकाले बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने मज्दुरको रोजीरोटी खोस्ने काम भएको छ ’ बर्षौ देखि कालीगण्डकी किनारमा बालुवा निकालेर जिवीकोपार्जन गर्दै आएका झण्डै २ सय मज्दुर परिवार यसबाट मर्कामा परेको उनको भनाई छ । हिउँदमा स्काभेटर जस्ता ठुला सवारी साधनले उत्खनन गर्ने हुँदा बर्षाका तीन महिनामा बालुवा निकालेर एक बर्षका लागि नुन तेलको जोहो गर्दै आएका छन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बर्षा याममा नदी किनारमा बालुवा उत्खनन गर्न र बिक्री गर्न भदौ १५ सम्मलाई रोक लगाएको छ । प्रदेशको कार्यबिधी अनुसार प्रहरीले बालुवा बिक्री गर्न बगरमा पुगेका ट्याक्टरहरु नियन्त्रणमा लिएर कुस्मा नगरपालिकामा काबार्हीका लागि पठाउँदै आएको छ । नगरपालिकाले न्युनतम जरिवाना तिराएर ट्याक्टर छाडिदिने गरेको छ । बालुवा बिक्रीका लागि गएका ट्याक्टर संग भ्याट बिल लगायतका कागजात नभएकाले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले दाबी गर्दै आएको छ । तर मज्दुरले भने ठुला क्रसर ब्यबसायी संग मात्र भ्याट बिल हुने भएकाले मज्दुरले हातले निकालेर बिक्री गर्ने ट्याक्टरहरु संग भ्याटमा जान सक्ने क्षमता नभएको बताउँछन । ‘ठुला क्रसर ब्यबसायी र ठेकेदार संग बिल हुन्छ, हामी मज्दुर संग कसरी बिल दिन सक्छौ’ मज्दुर अगुवा प्रमिला भण्डारीले भनिन ‘ठुला ब्यापारीको संरक्षण गरि साना मज्दुरको मुख बन्द गर्न लागियो, यो ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन गर्न पाइदैन’ हिउँदमा बालुवा निकाल्दा ठेकेदारहरुले बिल दिने गरेको भएपनि बर्षा याममा भने नदिने गरेको गुनासो मज्दुरको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले यो समस्या स्थानिय तहको भएकाले उनीहरुले नै यसलाई ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन । प्रदेशको कार्यबिधी अनुसार भदौ १५ सम्म नदी किनारामा बालुवा निकाल्न दिन नसकिने भएकाले कार्यबिधी नै संशोधन भए मात्र संभब भएको बताए । स्थानिय तहले यसका बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको सुझाब छ ।