सरोज यादव, विराटनगर ।
विकासका निमार्णकालागि जिताएर पठाएका स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधीप्रति न्यायका लागि पनि सर्वसाधारणको उतिकै विश्वास वढन थालेको छ । परिवारिक समस्यादेखि घरजग्गा विवाद तथा शान्ती सुुरक्षाका लागी समेत सर्वसाधारण उजुुरी लिएर जनप्रतिनिधी समक्ष पुुग्न थालेका छन् ।
स्थायिनतहमा न्यायिक समिति गठन भएसंगै जनप्रतिनिधीवाट फैसाला हुुने भएपछी न्यायिक समितमा उजुुरी दिनेको संख्या दिनप्रतिदिन वढन थालेको छ । विना झंझट समितिले उजुुरी उपर फैसला गर्ने भएपछि समितिप्रति सर्वसााधारणको विश्वास वढेको हो । मोरङ जिल्लामा एक महानगरपालिका सहित १७ वटा स्थानियतह रहेका छन । अहिले स्थानियतहको प्राय सवै न्यायिक समितमा उजुुरी परेको पाइन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत आर्थिकवर्षमा ५५ वटा उजुरी परेको थियो । जस अन्र्तगत सम्वन्ध विच्छेदको २२, घरजग्गा ८ , पालनपोषन खानलाउन नदिएको २ तथा वसोवास क्षतिपुुर्ति र शान्ती सुुरक्षाका २३ गरी ५५ वटा उजुुरी परेको न्यायिक समितिले जनाएको छ । त्यसमध्ये सम्वन्ध विच्छेदका उजुुरीमा दुुइवटा मेलमिलाप गराएको र ९ वटा अदालत पठाइएको छ । यसैगरी खान लाउन नदिएको दुुइवटा उजुुरीमा निर्णय कार्यान्यको प्रक्रियामा रहेको र वाकी उजुुरीमा छलफल चलिरहेको महानगरापलिका कानुुनी शाखाका निल श्रेष्ठले वताए ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उप–प्रमुुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानिय निकायमा आएका उजुरीलाई समिति मार्फत म्याद जारी गरेपछि दुुवैपंक्ष वादि प्रतिवादीलाई राखेर मेलमिलापको प्रयास गरिन्छ । हरसंभव प्रयासगर्दापनी नमिलेपछी त्यस्तो उजुरी अदालत पठाइन्छ ।
उजुुरी उपर छलफल र निर्णय गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले न्यायिक इजालासनै स्थापना गरेको छ ।
केहिदिनमै इजलासवाटै उजुुरीको छिनोफानो हुुने न्यायिक समिति संयोजक एंव महानगरपालिका उपप्रमुुख इन्दिरा कार्कीले वताइन् । जनप्रतिनिधीप्रती सर्वसाधारणको विश्वास रहेकाले सोही अनुुरुप न्यायिक समितिमा वसेर काम गरिरहेको समेत उपप्रमुुख कार्कीको भनाइ छ । हाम्रो चाहना यस्ता विषय घरपरिवारमै वसेर मिल्नुुपर्छ हो भन्नुुहुुदै उनले उजुुरी आइसकेपछि भने दुुवैपंक्षलाई चित्त वुुझाएर निर्णय गर्ने गरेको वताइन् ।
प्रतिक्रिया