नेपाल समाचारपत्र, वीरगञ्ज,
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
वीरगञ्जमा मंगलबार भएको जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको राष्ट्रिय भेलामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा देशैभरका उद्योगी व्यापारीबीच छलफल भएको थियो।भेलामा सहभागी देशैभरका उद्योगी व्यापारीबाट आएका सुझाव समेटेर महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी २३ बुँदे वीरगन्ज घोषणा पत्र जारी गरेको जानकारी दिएको हो ।
घोषणा पत्रमार्फत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वदेशी उद्योगलाई अनिवार्य प्रवद्र्धन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट कर निर्धारण गर्दा स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको अनिवार्य सहभागीता गराइनु पर्ने , उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याज आठ प्रतिशत भन्दा बढी नहुनु पर्ने, उद्योगका लागि चाहिने पँर्वाधार सडक र विद्युत सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि महासंघले माग गरेको छ।
यस्तै कर प्रणालीमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने , विदेशबाट आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल कम गर्नुपर्ने , रुग्ण उद्योगको पुर्नउद्धारका लागि विशेष प्याकेज उपलब्ध गराउनुपर्ने , उद्योग दर्तादेखि खारेजीसम्मका सम्पँर्ण सेवाहरु एकद्वार प्रणालीबाट प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणा पत्रमा छ । महासंघको राष्ट्रिय भेलाले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई स्थायी सरकार भनिए पनि सरकारको काम कारबाहीबाट निजी क्षेत्रले स्थायी सरकारको अनुभँति गर्न नपाएको गुनासो पनि गरेको छ।
महासंघका उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले वित २० वर्षदेखि यता सरकारका तर्फबाट उत्पादकत्व बढाउने खालमा कुनै नीति र योजना नल्याएको गुनासो गर्नुभयो । वीरगञ्जको राष्ट्रिय भेलाले जारी गरेको घोषणा पत्रका बुँदाहरुका बारेमा काठमाडौंमा गएर प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसँग छलफल गर्ने उपाध्यक्ष प्रधानले जानकारी गराए।सार्क चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका केन्द्रीय सदस्य डिबी बस्नेत , वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मालगायत उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया