कानुन निर्माणमै अड्कियो प्रदेश सरकार, ६ महिनामा १० मात्र कानुन

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा । समयमै आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेपछि प्रदेश–३ सरकारलाई काम गर्न कठिन भएको छ । एकातिर लामो समयसम्म संसद् स्थगन हुने र काममा सुस्तताका कारण कानुन निर्माणको गति सुस्त बनेको हो ।

प्रदेश कानुन निर्माणका लागि सरकारले विधेयक दर्ता गरे पनि संसद्को काम गर्ने गति सुस्त हुँदा कानुन निर्माणको गति पनि सेलाएको हो । प्रदेश–३ सरकार गठनपछि कानुन निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्थामा हालसम्म १० वटामात्र कानुन निर्माण भएका हुन् । ७ मन्त्रालयका लागि एक सय कानुन आवश्यक रहे पनि हालसम्म प्रदेश सरकारले १० वटामात्र कानुन निर्माण गरेको हो ।

सरकारले १० वटा कानुन निर्माण गरेकोमध्ये प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धि कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, गाउँ÷नगर जिल्लासभा सञ्चालन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा, कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने, प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण, प्रदेश विनियोजन, प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने, प्रदेश आकस्मिक कोष र प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताव गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीत गरी कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।

मुख्यमन्त्रीले सरकार कानुन निर्माणकै चरणमा रहेको र त्यसमा केन्द्रित भएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा कानुन निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको देखिन्छ । ६ महिना अवधिमा करिब १५ वटा कानुन निर्माण हुनुपर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दाबी गरे पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेन ।

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुमा नेपाली कांग्रेसलाई मुख्य दोषी बनाएको छ । प्रदेशसभामा पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विभिन्न माग राखेर सभा अवरुद्ध गरेका कारण कानुन निर्माणले तीव्रता नपाएको सरकारको ठम्याइँ छ ।

प्रदेश सरकारले बैठकको कार्यसूची तयार भए पनि प्रतिपक्षबिना संसद् चलाउँदा राम्रो सन्देश नजाने र यसले झन् मुठभेडको स्थति निम्त्याउने भन्दै बैठक स्थगित गरिरहेको छ । कांग्रेसले सरकार सर्वसत्तावादी सोचसहित अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै संसद्मा नजाने निर्णय गरेको छ ।

पछिल्लो समय कांग्रेस संसद्मा सरकारप्रति आक्रमक बनेको छ । दुई तिहाईको त्रास देखाउँदै सबैतिर राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजेको भन्दै कांग्रेसले यसको विरोध गरेको छ ।

पटकपटक सभा अवरुद्ध, स्थगित हुनु, सभा बैठक अनिश्चित हुनु र निरन्तर विधेयकमाथि छलफल नहुनुका कारण कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखा प्रमुख मानबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी र दक्ष जनशक्ति अभावले पनि कानुन निर्माणलाई प्रभाव पारेको समस्या सुनाउनुभयो ।

सरकारले प्रदेश सचिवालयमा ५ वटा विधेयक तयार गरेर दर्ता गरिसकेको छ । जसमा प्रदेश मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि विधेयक, मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम÷कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधयेक, प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड सम्बन्धि बनेको विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भइसकेको छ । प्रदेश सचिवालयमा दर्ता भइसकेका विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
१४ वटा विधेयक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदामा सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले प्रदेश राष्ट्रिय बन संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि विधेयक, प्रशासनिक कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संस्था दर्ता सम्बन्धि कानुनको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बन्ने चरणमा छ ।

चैत १६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले ‘प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले दुई महिनाभित्र आवश्यक २३ कानुन निर्माण गरिसक्ने बताए पनि तयारीमा सुस्तताले पर्याप्त कानुन बन्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको २ महिनामा २ कानुनमात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए ।