भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन चर्को ब्याज

सहुलियत पुनरकर्जा सुविधामा राष्ट्र बैंक नै अन्योल

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्पपीडितका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउँदै आएको आवासीय कर्जा सुविधामा ब्याजदर बढाएपछि भूकम्पपीडित अन्योलमा परेका छन् ।

न्यूनतम कर्जा अवधि ५ वर्षका लागि भनेर २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पपीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो वर्षदेखि अन्य आवासीय कर्जा सरह १५ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्न थालेपछि उनीहरु समस्यामा परेका हुन्। २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय कर्जा लिएका भूकम्पपीडितले उक्त सुविधा पाउन छाडेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दैनिक यस्ता गुनासा आउने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा संस्थालाई शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने र यस प्रयोजनका लागि लिएको पुनरकर्जा भूकम्पपीडितलाई बढीमा २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘भूकम्प प्रभावित परिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जा कार्यविधि २०७२’ मा नै कर्जाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष हुने उल्लेख गरिएको भए पनि दोस्रो वर्षदेखि उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन छाडेपछि भूकम्पपीडितले चर्को ब्याज तिर्नपरेको हो । उक्त कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा शुरुको एक वर्ष ग्रेस अवधि हुने गरी त्यस्तो कर्जाको न्यूनतम अवधि ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।

तर अहिले राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा ४९ अनुसार पुनरकर्जाको अवधि एक वर्ष मात्र हुने तथा उक्त अवधि नवीकरणमार्फत एक वर्ष थप गरी अधिकतम दुई वर्षका लागि मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्थालाई आधार मान्दै पुनरकर्जा अवधि २ वर्ष नै हुने जानकारी दिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपर्युक्त देखी बंैकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षण पत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गुर्नपर्दा बैकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराउने आवासीय कर्जामा पुनरकर्जाको अवधि २ वर्ष मात्र हो भनी बुझाउन नसकेका कारण समस्या आएको हो । ‘पुनरकर्जा एक वर्षका लागि मात्र हुने तथा नवीकरण गरेर थप एक बढाउन सकिने कुरा ऐन र कार्यविधिमै व्यवस्था भएको छ । यो विषय बैंकले भूकम्पपीडितलाई कर्जा प्रवाह गर्दा बुझाएनन् वा उनीहरुले नै बुझेनन् । जसका कारण अहिले हामीकहाँ दैनिक यस्ता गुनासो आउन थालेका छन्’ –नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पौडेलले भन्नुभयो ।

‘राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा नै उपलब्ध नगराएको भनेर बैंकहरुले सहुलियतमा आवासीय कर्जा नदिएको भन्दै हामीकहाँ गुनासो आउँछन । तर, ऋण दिन रोकिएको छैन । पहिले त बैंकले नै दिने हो । केही बैंकहरुले हामीसँग बजेट छैन भनेर पुनरकर्जा दिन मानिरहेका छैनन् । यस्ता गुनासा राष्ट्र बैंकमा पनि आएका छन् र हामीले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस विषयमा सजग पनि गराएका छौं’ –पौडेलले भन्नुभयो । ग्राहकले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भूकम्पपीडितले पुनरकर्जा सुविधामार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा नपाएको भन्दै संघीय संसद्मा नै कुरा उठेपछि राष्ट्र बैंकमा खैलाबैला भएको थियो । यो राष्ट्र बैंकले ल्याएको ‘स्किम’ भएका कारण त्यस विषयमा उठेका समस्या समाधान गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक नै रहेको बताउनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयअन्र्तगतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख उत्तर कुमार खत्री ।

खत्रीका अनुसार पुनरकर्जाको विषयमा सरकार तथा मन्त्रालयको केही भूमिका नरहने र राष्ट्र बैंक आफैंले यो समस्या सुल्झाउनुपर्ने देखिन्छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले पुनरकर्जाको अवधि २ वर्षबाट ५ वर्ष बनाउन ऐन तथा कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले मन्त्री परिषद्मार्फत नै केही व्यवस्था भएमा राष्ट्र बैंकलाई काम गर्न सजिलो हुने बताउनुभयो ।

भूकम्पपीडितले यस विषयमा गुनासो गर्न थालेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि उक्त समस्या सुल्झाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रमार्फत पहल गरेको बताउनुहुन्छ, प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे । तर, भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने २ प्रतिशत ब्याजदरमा आवासीय कर्जामा पाउने नपाउने भन्ने विषयमा सरकारी निकायबीच नै अन्योलता देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १ हजार १ सय बढी भूकम्पपीडितका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपियाँभन्दा बढी पुनरकर्जा सुविधामार्फत २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भएको छ ।

ब्याजदर बढेपछि ऋण तिर्न नसकेका भूकम्पपीडितको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गर्न थालेपछि उक्त कार्य रोक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशनसमेत दिएको छ। अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भूकम्पपीडितको घरजग्गा लिलाम नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन दिएको हो ।

‘हाल यस विषयमा सरोकारबाला निकायसँगको छलफल तथा समन्वयको कार्य भइरहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि धितो लिलामीको प्रक्रिया अघि नबढाउन र बढाइसकेको भए सो कार्य समेत स्थगित गर्नु हुन राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ’ –राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।