अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न माग

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सडक विस्तार पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश चा“डो भन्दा चा“डो कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने थालेको छ ।

गैर न्यायिक सडक विस्तारको पक्षमा रहेको सरकार र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नचाहेको भन्दै उनीहरुले दबाबमूलक कार्य थालनी गरेको हो ।उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि दबाबमूलक कार्य थालेको हो । समितिले उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।समितिले साउन २८ गते सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिका, पुरात्तत्व विभाग, गुठी संस्थानमा ज्ञापन बुझाउने समितिका अध्यक्ष सुमन साय्मीले बताउनुभयो ।

‘अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो । यदि सरकारले नै फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने मुलुकमा न्यायविहीन भई अराजकता मच्चिनेछ । ’ अध्यक्ष साय्मीले भन्नुभयो । सडक विस्तारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको सन्र्दभमा गत असार १२ गते अदालतले गरै न्यायिक तरिकाले सडक विस्तार कार्य रोक्न सरकार, सम्बन्धित निकायको नाउ“मा आदेश दिएको थियो । २०६८ सालदेखि शुरु भएका सडक विस्तार र त्यसयता नै विरोध हुन थालेको हो ।

उपत्यकामा पा“च सय किलोमिटर सडकमध्ये तीन सय ८० किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ । एक सय २० किलोमिटरमध्ये ६० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक विस्तारमा अवरोध देखिएको छ । बा“की रहेको ६० किलोमिटरमा सडक रेखांकन गर्न समेत नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पीडितहरुलाई सहमतिमा ल्याई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने पक्षमा पीडितहरुले आन्दोलन गर्दै आएको थियो । उपत्यकाको विभिन्न स्थानका घरधनीले क्षतिपूर्तिका लागि एक अर्ब ३० करोड रूपैया“ माग सहितको निवेदन दिएपनि प्राधिकरणस“ग उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने पर्याप्त रकम नभएको बताइएको छ । यस पृष्ठभूमीमा पीडितहरुले अदालतको फैसला निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

फैसलाले सडक विस्तार गर्नुअघि नै त्यहँ“का जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। बीचैमा रोकिएका विस्तार योजनामा भने जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने र सडक निर्माण कार्य स“गस“गै गर्नुपर्ने छ । आफ्नो घरजग्गा मिच्ने गरी बाटो विस्तार गर्ने निर्णय भएको र त्यसबारे कुनै सूचनासमेत नदिएको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । आदेशअनुसार अब सडक विस्तार गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो सडकले मिच्ने जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने छ । यसको निम्ति जग्गाधनीसंग मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा सहमति गर्नुपर्ने छ। सहमतिअघि जग्गा अधिग्रहण गर्न पाइने छैन।

सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्र सडक सीमा तोक्नूु भन्ने सर्वोच्चको फैसलामा छ। सर्वोच्चले त्यो हो, सरोकारवालास“ग वार्ता गरेरजग्गा प्राप्ति गर्न पनि भनेको छ । फैसलामा भनिएको छ ‘सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने माध्यम भनेको वार्ता हो। विज्ञ समूहबाट सरोकारवालास“ग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू।’

सडक निर्माण वा विस्तार गर्दा कसैको आवास गुम्ने कुरामा संवेदनशील हुन सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आवास भत्काएर सडक बनाउनुपरे विकल्प व्यवस्था गर्न भनिएको छ।आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नू नगराउनू फैसलामा उल्लेख छ।जग्गाधनीलाई मुआब्जा दि“दा आयोजना निर्माणबाट लाभ प्राप्त गर्ने र विस्थापित नै हुनुपर्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित गर्नुपर्ने छ। विस्थापित हुनेलाई पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको बन्दोबस्त हुने गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बस्तीभित्र बाटो विस्तार र निर्माण गर्दा जग्गा वा मुआब्जा दिएर मात्र सरकारले सुख पाउने छैन। विस्थापित हुने परिवारका बालबालिकाको पढाइको समेत ख्याल गर्नुपर्ने छ। शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा बसोबास सार्नुपर्दा नया“ स्कुलमा भर्ना पाइ“दैन। यसैलाई हेरेर सर्वोच्चले शैक्षिक क्यालेन्डरको बीचमा सडक विस्तार गर्न रोक लगाएको छ। विद्यार्र्थीले अर्को सिजनमा मात्र भर्ना हुन पाउने भए सडक विस्तार त्यहीबेलासम्म रोक्नुपर्ने फैसलामा छ।आवास क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षाको हक आत्मसात गरी उचित व्यवस्था गर्न लाग्ने यथोचित समय प्रदान गर्नू, फैसलामा भनिएको छ।

यतिमात्र हैन, अब विकास निर्माणका कुनै पनि काम गर्दा अहिलेजस्तो धूलोहिलो हुने, खोलानाला प्रदूषित पार्ने स्थिति बनाउन पाइने छैन। पुरातात्विक महत्वका स्थल पनि भत्काउन पाइने छैन।वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्व राख्ने स्थलको संरक्षणलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन र निर्माण गर्नु भनेर अदालतले भनेको छ।
फैसलाले पीडितलाई न्याय गरेको छ । यो फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म दबाबमूलक कार्य गरिरहने छु । समितिका अध्यक्ष साय्मीले भन्नुभयो ।