प्रयोगशालाकर्मीको दरबन्दी कायम गर्न माग

हेटौंडा । बिरामीको रोग पत्ता लगाउन विभिन्न परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब) लाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियम ल्याएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रहेका र भविष्यमा स्थापना हुने प्रयोगशालालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशिका ल्याइएको हो ।

प्रयोगशालाको नियमनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा यस क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै मन्त्रालयले प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका ल्याएको हो । बिरामीको रोग पहिचान गर्दै डाक्टरलाई उपचारका लागि बाटो देखाउने प्रयोगशालाहरु बिना दर्ता खुलेको, प्रयोगशालामा गुणस्तरहीन केमिकल प्रयोग हुने गरेको, बिरामीको परीक्षण रिपोर्ट गलत दिने गरेको, बिरामीसँग महंगो शुल्क लिने गरेको जस्ता विकृति फेला परेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका बनाइएको हो ।

मापदण्ड विपरीत खुलेका, साँघुरो र भ¥याङमुनि सञ्चालित, संकलन केन्द्र खोल्दै महंगो रकम असुल्ने प्रयोगशालालाई बन्द गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नसक्ने प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न निर्देशिका निर्माण गरिएको हो ।

निर्देशिका जारी गरे पनि सरकारले स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मीको दरबन्दी भने कायम गरेको छैन । जसका कारण मेडिकल ल्याब एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) ले आपत्ति जनाएको छ । सोमबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेलानले सबै स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मीको दरबन्दी कायम गर्न माग गरेको हो ।

मेलानले संगठन संरचना र दरबन्दीबारे जानकारी गराएको हो । मेलानले नेपाल सरकारले प्रत्येक माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्मका स्वास्थ्य निकायमा दरबन्दी खुलाउनुपर्ने बताएको छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा अस्पताल व्यवस्था, ७२ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको मेलानले बताएको हो ।

ल्याबको दरबन्दी स्थानीय तहमा हुनुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा एउटा ल्याब व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

मेलान मकवाानपुर अध्यक्ष राजकुमार इटेनीले स्थानीय तहहरुमा ल्याब दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्यता पुष्ट््याउन सरकारलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । मेलान केन्द्रीय सदस्य उत्सव चौलागाईंले रोगको अध्ययन÷अनुसन्धान, सही पहिचान, औषधिको प्रभावकारिताको परीक्षणलगायतमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मीको आवश्यकता पर्ने भएकाले दरबन्दी कायम गर्न माग गर्नुभयो ।
संघीय संरचनामा स्वास्थ्य सेवाको पुनर्संरचना गर्दा स्वास्थ्य प्रयोगशाला दरबन्दीको आवश्यकता र औचित्यबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयसहितलाई जानकारी गराइए पनि बेवास्ता गरिएको आरोप चौलागाईंले लगाउनुभयो ।

एसोसिएसनले रोगहरुको रोकथाम तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम र रोगनिदान तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मीको दरबन्दी आवश्यक र औचित्यको पुष्टिसहित अवधारणा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।