कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता

सुनील महर्जन
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हिसाबले समायोजनको प्रकृया अघि बढाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले आइतबार ८० शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार भर्खरै नियुक्त ८० शाखा अधिकृत कर्मचारीलाई रिक्त स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अझै करिब सय शाखा अधिकृत स्थानीय तहका लागि अपुग छन् । दैनिकजसो कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघि मन्त्रालयले केन्द्रबाट ४ सय ६१ जना कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाएको थियो ।

जनताको सबै भन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले स्वीकृत कार्यक्रम समेत गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन । सात वटै प्रदेशका स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययनको अनुभव सुनाउ“दै धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहनुभएका नेपाल नगरपालिका संघका संयोजक अशोक ब्याञ्जुले भन्नुभयो । ब्याञ्जुले नया“ गठन भएका नगरपालिकाहरु कर्मचारीहरुको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावको समस्याले काम नै गर्न सकेको छैन। ‘स्थानीय तहमा भद्रगोलको अवस्था रहेको बताउनुभयो

अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कर्मचारी समायोजनमा निकै जटिलता रहेकोले त्यसको गृहकार्य गर्दै एक महिनापछि तीब्र गतिमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरु हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तीनै तहको दरबन्दी स्वीकृत भइसकेकाले आउ“दो भदौदेखि समायोजन प्रक्रिया शुरु गरिने उहा“ले बताउनुभयो । कर्मचारी संघ, प्रदेश तह र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले समायोजन ऐन–२०७४ जारी गरिसकेको छ ।

अहिले करिब १० देखि १५ हजारसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग छन् । संघमा ४५ हजार ८ सय १५, प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० र ५७ हजार ६ सय ९० कर्मचारीको दरबन्दी टुंग्याइएको छ । अहिले भएका सबै कर्मचारी संघमा रहेकाले तिनलाई नै स्थानीय तहमा पठाइने उहा“ले बताउनुभयो । प्रदेशमा भने यसअघिका क्षेत्रीय निर्देशनालय कार्यालयका कर्मचारी जाने बताइएको छ ।

त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा ३ हजारका दरले २१ हजार कर्मचारी रहने छ । प्रदेश अन्तर्गत रहने भनिएका कतिपय विभागहरु संघ अन्तर्गत नै रहने भएकोले अब प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने छन् । स्थानीय तहको हकमा दुई वर्षका लागि ५७ हजार ७ सय ६६ कर्मचारी रहने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी १ लाख २० हजार ५१ कर्मचारी निश्चित भएको छ ।