जनता आवास ११६ ले पैसा पाएनन्

नेपाल समाचारपत्र, बाँके
जनता आवास कार्यक्रममा नाम परेर पनि एक सय १६ घरले पैसा पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय निकायले सिफारिस गरे अनुसार कार्यक्रममा परेपनि आफ्नो ‘जग्गा’ नहुँदा उनीहरुले पैसा पाउन नसकेका हुन् ।

दलित, सीमान्तकृत समुदायका लागि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । गतवर्ष बाँकेमा एक हजार २० र बर्दिया जिल्लामा एक हजार ३० जना छनौट परेका थिए । बाँकेमा ३८ र बर्दियामा ७८ जनाले पैसा पाउन नसकेका हुन् ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमले स्थानीय निकायले दलित, सिमान्तकृत भएको, वर्षौदेखि बसेको र जंगलाद वा विवादित जग्गा नरहेको प्रमाणित गरेपछि कार्यक्रममा समेटिन्छन् । तर, स्थानीयले कतिपयलाई ‘वर्षौदेखि बसेकाले उनीहरुको आफ्नै जग्गा ठानी घर बनाइदिन अनुरोध’ गर्ने गरेका छन् । छनौटमा परेर पनि पैसा नपाएका १ सय १६ घर यस्तैमा पर्छन् ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भूसालले कार्यक्रममा समेटिएपनि मापदण्ड पु¥याउन नसकेकाहरुले पैसा पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अब उनीहरुको नाम काटेर अर्कैलाई त्यो कोटामा पार्ने बताउनुभयो ।

बर्दियामा यस्तो १ सय ९ घर थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३१ जनाले सिफारिस लिएर आएपछि सम्झौता गरिएको छ । बर्दियामा मध्यवर्ती बसोबास गरेकाहरु बन्चित भएका छन् । बाँकेमा पनि अगैया, कुसुममा रहेकाहरुले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।

बर्दियामा आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म भएपनि ९ सय ५२ जनासँग सम्झौता भएको छ । तीमध्ये ६ सय ६३ जनाले घर बनाइसकेका छन् । बाँकीको काम भइरहेको छ । बाँकेमा चार सयले घर बनाइसकेको इन्जिनियर भूसालले बताउनुभयो ।

सरकारले दलित, सीमान्तकृतलाई घर बनाउनका लागि दुई लाख १५ हजार दुई सय रुपैया दिने गर्दछ । यो रकम बिस्तारै बढ्दैछ । त्यसअघि एक लाख ६१ हजार पाँच सय थियो । अब नयाँलाई तीन लाखको सम्झौता हुने तयारी भएको छ ।

जनता आवास कार्यक्रममा सम्झौता भएका व्यक्तिले चरण चरणमा रकम पाउँछन् । सम्झौता भएकामध्ये धेरै जना अन्तिम चरणमा रहेका छन् । सिफारिसमा परेपनि सम्झौता हुन नसकेका १ सय १६ घरले आफ्नो नामको कतै जग्गा देखाउन सकेमा अझै रकम पाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । वर्षौदेखि जंगलछेउमा बसेकाहरुले अन्त जग्गा किन्ने वा कसैले घर बनाउनका लागि जग्गा दिने अवस्था रहेको छैन ।

कार्यक्रमबाट थोरै भएपनि जग्गा भएका दलित, सीमान्तकृतहरु लाभान्वित भएका छन् । घर बनाउन पुग्ने नै पैसा नभएपनि राज्यबाट सहयोग भएको त्यो रकममा आफूले थपेर राम्रै घर बनाएका छन् ।