डा. केसीसंग सरकार झुक्यो, २७ दिने लामो अनसन तोडियो

भगवती तिमल्सििना
काठमाडौं । बिभिन्न माग राखेर अनसन बस्दै आउनु भएका डा. गोबिन्द केसीले अनसन तोड्नु भएको छ । नेकपामा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङ र डा. केदारभक्त माथेमाले संयुक्त रुपमा जुस खुवाएर अनसन तोडाउनु भएको छ । सरकार र डा केसीका प्रतिनिधिबीच बिहीबार भएको वार्ता २२ बुँदे सहमतिमा पुगेर टुंगिएको थियो ।

सरकार र डा. केसीका प्रतिनिधिकाबीच भएको समतिअनुसार अवको १० बर्ष सम्म काठमाडौ उपत्यकामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिंङ कलेज खोल्न प्रतिवन्ध लगाउने सहमति भएको छ । यसबिषयमा सरकारी वार्ता टोलीलाई झुकाउन डा केसीको तर्फबाट बार्तामा सहभागी भएकाहरु सफल भएका छन ।

सहमती अनुसार उपत्यकामा १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, स्वीकृति लिएकाहरुले उपत्यका बाहिर गएर मेडिकल कलेज संचालन गर्न चाहे सरकारले सहयोग गर्ने, उपत्यकाका भौतिक पूर्वाधार तयार भएका मेडिकल कलेज संचालकले सरकारलाई हस्तानतरण गर्न चाहे सरकारले खरिद गर्न सक्ने लगायत २२ बुँदामा सहमति भएको छ ।

सहमतिमा एउटा बिश्वबिद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नसक्ने र यस अघि सम्वन्धन लिएकाहरुलाई भने यो सर्त लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको चिकित्सा बिधेकमा नेपाली बिद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्म भए पश्चात संचालन गरिने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको स्नाकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निशुल्क गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट शिक्षा सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने तथा डा केसीका तर्फबाट डा जीवन क्षेत्री, डा. अभिषेक सिंह, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डेको सहभागिता रहेको थियो ।

वार्ता सफल भएलगत्तै त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल पुगी पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग र माथेमा आयोगका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले संयुक्त रूपमा जुस खुवाएर अनसन तोडाउनुभएको थियो । केसीले २७ दिन अघि जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट १५ आँै पटकको अनसन सुरु गर्नुभएको थियो ।
अनसन तोडाएपछि उपनेता नेम्वाङले यो कसैको हार जित नभएर शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बिकृती हटाउने बिषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

जुस खाएर अनसन तोड्नु भएका डा. केसीले आफु फेरी अनसन बस्न नपर्ने बातावरण सृजन ागर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु भए लगत्तै उहांलाई आइसीयुमा लगिएको थियो ।