सुशासन नै सरकारको प्राथमिकता

वसन्त घिमिरे
मुलुकका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताको मुखमा जहिले पनि देशको आर्थिक विकास र समृद्धि भन्ने नारा घन्कने गरेको छ । सुशासनको माध्यमबाट मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुने कुरा निर्विवाद छ । के यो नारामा मात्र सीमित बनेको नारालाई नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सक्ने किसिमले सुशासनको माध्यमबाट सार्थकरुपमा परिणत गर्नुपर्दैन ? २०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणासँगै ८ वर्षअघिदेखि कायम रहेको संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ । यसले गर्दा मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाली जनताका जनअधिकारहरु क्रमशः संस्थागत हुँदै गएका छन् । यसै क्रममा केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने र कुनै पनि निकायमा भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरा उहाँले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र मेरा वरिपरि बस्ने मन्त्रीहरुले पनि भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न ।’ अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार शून्य भयो भने मुलुकको आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार निर्मल हुने कुरा उहाँले बताउँदैआउनु भएको छ । पाँच वर्षभित्रै मुलुकको मुहार परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यसमा आश्वस्त हुन र सरकारका काममा आवश्यक सहयोग पु¥याउन पनि आमजनतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले अनुरोध गर्नुभएबाट मुलुकमा सुशासन कायम हुने आशा गर्न सकिन्छ । उहाँले गरेका प्रतिबद्धताले पनि अब मुलुक भ्रष्टाचारमुक्त हुन्छ कि भन्ने झीनो आशा गर्न सकिन्छ ।
तर यता निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय निकाय व्यवस्थित हुन सकेको छैन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा नारामै सीमित बन्ने हो कि भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्था छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले कानुनको अभावमा आपूmले के काम गर्ने हो अथवा नगर्ने हो भनी अलमलमा पर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । काम गर्ने परिपाटीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चासो व्यक्त गर्नुपर्दछ । कुनै पनि बहानामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनताको आकांक्षामा तुषारापात आउने काम गर्नुहुँदैन ।
भ्रष्टाचार नेपालमा मात्र नभई विश्वकै एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा आएको छ । यसले समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा जरा गाडेको छ । यसको जरा पत्ता लगाई वाम गठबन्धनको सरकारले उखेलेर निमिट्यान्न पार्न सक्नुपर्दछ । विगत समयमा संघसंस्थाहरुमा राजनीतिक दल र यसका कार्यकर्ताले जनताको सेवा गर्नुभन्दा जसरी हुन्छ कमाउनेतिर लागे । प्रशाासन तथा जनसरोकारका कार्यलयहरुमा अदृश्यरुपबाट घूस नलिई फाइल अगाडि नबढ्ने परिपाटीको विकास भएको कुरा जनतामा छर्लङ्ग छ । सोझा–सीधा जनताले दुःख र हैरानी खेप्नुबाहेक हात लाग्यो शून्य हुन्थ्यो काम । यस्ता अड्डाबाट यस पंक्तिकारले पनि धेरै पटक अनाहकमा दुःख नपाएको होइन । यस विकृतिले समाजमा मान्यता पाएको हुँदा स्वच्छ आचरण भएका र गैरकानुनी तरिकाले आर्जन नगरेका कुनै पनि व्यक्तिले समाजमा बाँच्नसमेत कठिन हुँदै गएको आभास मिल्छ । अहिले समाजमा अनधिकृत रुपबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको बलमा सोझा–सीधा जनताले मार खेप्नुपरेको छ ।
भ्रष्टाचारको स्पष्टरुपमा सर्वमान्य परिभाषा भएको छैन । तैपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ ले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु तोकी त्यस्तोे कार्य गर्नेउपर कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त ऐनको परिच्छेद–२ मा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरेको थियो । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको ३१, ३२ र ३३ मा र दण्डसजायको महलको १४, १५, १६ र १७ नं. मा पनि घूससम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो । यी व्यवस्थाहरुले निषेध गर्न खोजेका कार्यहरु नै भ्रष्टाचारको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने मान्न सकिन्छ । विगत समयमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन कानुन बने तापनि ती केवल हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा मात्र सीमित भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दह्रो आँट देखाउनु नै पर्दछ । बरु त्यो आँट अहिलेको सरकारमा रहने लालबाबु पण्डितजस्ताले गरेको देखिन्छ । त्यो जन्जिर तोड्न उहाँलगायत अहिलेका प्रधानमन्त्री कत्तिको सफल हुनुहुन्छ, त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
भ्रष्टाचार हुने गरेका मालपोत, नापी, नगरपालिकालगायत जनसरोकारका काम हुने अड्डाहरुमा कर्मचारीलाई ६÷६ महिनामा अदलबदल गरिनुपर्छ । ताकि उसले भ्रष्टाचारको ‘भ’ पनि उच्चारण गर्न नपाउँदै सरुवा गरिनुपर्छ । यदि गलत काम गरेमा जागिरबाट सीधै बर्खास्त गर्ने परिपाटीको विकास गरी समाजमा सुशासन कायम गरिनुपर्छ । नयाँ पिँढीले भ्रष्टाचारको ‘भ’ पनि उच्चारण गर्न नसक्ने परिपाटीको विकास गर्नमा अहिलेको वाम सरकारले तत्परता देखाउनुपर्दछ ।
अहिले जता हे¥यो उतै भ्रष्टाचार भएको छ । न्यायालय, कार्यपालिका, संसद्लगायत जनसरोकारका अड्डाहरुमा भ्रष्टाचार चरम चुलीमा पुगेको छ । सरकारी साधनलाई निजीमा प्रयोग गरेर होस् अथवा विभिन्न बहानाका रुपबाट दर्जनौं अपराध हुने गरेका छन् । अड्डा–अदालतमा गयो दिनभरि काम नगर्ने, बिहान–बेलुकीमा काम सकिएन भनेर ओभरटाइम गरी भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीको पनि अन्त्य गरिनुपर्छ । रकम लिए मात्रै भ्रष्टाचार हुने होइन, अड्डा–अदालतका कार्यालय समयमा काम नगरी बस्नु पनि त भ्रष्टाचार हो । मुलुक भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा फसेको हुँदा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक अवस्था खस्कँदै गएको हो । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कानुनी प्रक्रियाको बेवास्ता, कानुनी छिद्रहरुको प्रयोग, अनियमितता, दोहोरो भुक्तानी, राजस्व असुलीमा बेवास्ता, दलाली प्रवृत्तिलगायत अन्य कारणबाट आर्थिक सुशासनमा क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । यसमा कानुनी प्रक्रियामार्पmत अनुशासनमा ल्याउनुपर्दछ । अहिलेको वाम सरकारले विगत समयमा हुने गरेका विकासका बाधक तत्व भ्रष्टाचारी, राजनीतिक कमजोरी, बिचौलियाको दबदबा, कर्मचारी राजनीति, आस्थाका कारण काममा ढिलासुस्ती र अटेरीपन गर्नेलगायतका कुरालार्य जरैदेखि उखेल्ने काममा कडारुपले प्रस्तुत हुनुपर्छ । अहिले मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेको र राजनीतिक अस्थिरतासमेत अन्त्य भएकाले अब मुलुकमा विकास गर्ने समय आएको भन्दै सबै नेपालीलाई विकासमा समर्पित गराउनुपर्छ । साथै सरकारका सम्पूर्ण प्रयास समृद्धि र विकासतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ ।
सरकारकै तर्पmबाट भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने प्रयास भएन भने सरकारप्रति नै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको पनि आवश्यकता छ । समाज परिवर्तन गर्ने कुरामा राजनीतिक दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । उनीहरु कटिबद्ध भएर लागेको अवस्थामा समाजमा भ्रष्टाचार विरोधी लहर आउन सक्ने देखिन्छ । प्रशासनिक नेतृत्व इमानदारी भएमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । तर हाम्रो विगत इतिहासलाई अध्ययन गर्ने हो भने, उच्च तहबाट नै भ्रष्टाचार हुने गरेको तीतो अनुभव आमनेपालीलाई ज्ञात भएकै हो । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष प्रहरी विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायलाई कानुनी तवरले चाहिँदो मात्रामा अधिकार दिनुपर्दछ । त्यस्ता निकायमा रहनेहरुलाई राजनीतिक संरक्षण गरिनुहुँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कसैको नातागोता तथा दयामायाका भरमा संरक्षण गरिनु मुलुककै लागि कलंक हो । कसैले कुनै पनि माध्यमबाट भ्रष्टाचार गरेको छ भने उसले सजायको भागीदार बन्नै पर्छ । अहिले हाम्रो सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा नैतिक शिक्षाको खडेरी लागेको हुँदा भ्रष्टाचारलाई टेवा पुगेको छ । त्यसैले नैतिक शिक्षाको अध्ययन गरिने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ । नैतिक शिक्षाको अध्ययनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । साथै सामजिक चेतनामा वृद्धि भएको खण्डमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन भई मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सर्वसाधारणमा यो परिवर्तनको अनुभूति गराउन पनि विगतदेखि हुँदै आएका विकृतिको अन्त्य जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान वाम गठबन्धन सरकारले यो वा त्यो बहानामा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नै पर्छ । अनि मात्र वाम घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको आगामी पाँच वर्षभित्र प्रत्येक नेपालीको आम्दानी वार्षिक ५ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य साकार हुनेछ । अनि मुलुकले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्नेछ ।
(लेखक घिमिरे गोरखापत्र संस्थानका पूर्वकर्मचारी एवं स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्छ ।)