प्रशान्त वली, काठमाडौं
देशभर रहेका शहीद स्मृति विद्यालयको भविष्य अनिश्चित हुदै गएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेसँगै शहीद तथा बेपत्ता पारिएका अभिभावकका छोराछोरीले पढ्दै आएका विद्यालयको भविष्य अन्योलमा परेको हो । विगतमा शहीद स्मृति प्रतिष्ठानले ती बिद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
हाल शहीद स्मृति विद्यालयमा १ हजार ८ सय १५ जना बिद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएको शहीद स्मृति प्रतिष्ठानको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जस अन्तर्गत सुनसरीमा ४ सय ५०, डोटी दिपायलमा ३ सय, दाङमा ४ सय ५०, जिरीमा २ सय ५२, पोखरामा ३ सय १० विद्यार्थीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । ती विद्यालयमा १ सय ३१ जना शिक्षक र कर्मचारी आवद्ध छन् ।
शहीद स्मृति बिद्यालयलाई शहीद प्रतिष्ठान नेपालमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालय सरहको मान्यता दिनुपर्ने, कर्मचारीलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने कर्मचारीको माग छ । शहीद स्मृति आवासीय बिद्यालय दाङ हेमन्तपुरका प्रधानाध्यापक नारायण पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘हामीले विद्यालयका लागि योगदान गर्दै आएका छौं ।
तर, सेवासुविधाको गणना नै भएको छैन । सहिद स्मृति बिद्यालय र समग्र विद्यार्थीको भविष्यलाई सरकारले संवेदनशील रुपमा हेर्नुपर्छ ।’ प्रधानाध्यापक पौडेलले स्थानीय तहले बजेट आइसकेपछि आफूहरुलाई केही जानकारी नगराएको र अब केही दिनमै स्थानीय तहलाई विद्यालयले ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार विद्यालय सञ्चालनका लागि यस आर्थिक वर्षमा १३ करोड रुपियाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । सो रकम कर्मचारी र विद्यालयमा खर्च हुनेछ ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष कृष्ण सापकोटाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अब बजेट स्थानीय तहले चलाउँछ । हामीले ती विद्यालयमा समन्वय मात्रै गर्ने हो । स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा बजेट पार्नुपर्छ ।’ प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष सापकोटाका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र प्रतिष्ठानबीच छलफल गरेर विद्यालयको भविष्यका बारेमा दीर्घकालीन योजना बनाइनेछ । बिद्यालय सञ्चालनका लागि आधार मानिने पुँजीगत खर्च बजेटमा समाबेश गरिएको छैन ।
ती विद्यालयमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट घाइते, अपांग र शहीदका छोराछोरीले अध्ययन गर्दै आएका छन् । ती विद्यालयलाई नेपाल सरकारको सहयोगमा शहीद स्मृति प्रतिष्ठान नेपालले बजेट निर्धारण गरेकै भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, स्थानीय तहले भने शहीद स्मृति विद्यालयलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीरताका साथ नहेरेको पाइएको छ ।
प्रतिक्रिया