भौतिक व्यवस्थापन नहुँदा काम–कारबाही अलपत्र

सुनील महर्जन, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याइएका निकायहरूको भौतिक व्यवस्थापन नहु“दा ती निकायहरूको काम–कारबाहीले गति लिन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधारको अभावले ती कार्यालयले गति लिन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत जनाएको छ ।

केपी शर्मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगतै अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्र्तगत ल्याइएको थियो ।

कार्यालयमा रहेको १ सय ९८ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा ३५ थपेर २ सय ३३ बनाइएपछि अहिले बस्ने ठाउ“को अभाव देखिएको छ । ६ सहसचिव रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले ११ सहसचिव छन् । उपसचिवको दरबन्दीसमेत तीन दर्जन बढी पुगेको छ भने अन्य कर्मचारीहरु थप गरिएको छ ।

थपिएका कर्मचारीका लागि कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खटाउन सकिएको छैन । त्यसले गर्दा कामको गतिमा सुस्तता आएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यालय व्यवस्थापन नहु“दा विभिन्न मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुमा निराशा छाएको छ । केही कर्मचारीहरु हाजिर गरेर जान गरेको पाइएको छ । यद्यपी व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेकोले दुई–तीन जना एउटै कोठामा संगै बसेर भए पनि काम गरिरहेको र कामै गर्न नसकेको अवस्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षमा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकले भवन संरचनाहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय आयोजना बाहेकका निकायहरुलाई सिहदबार परिसरबाट एक महिनाभित्र बाहिर सार्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयहरु गाभिएस“गै थपिएको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न विद्यमान भौतिक संरचना अपुग हुने भएपछि सो निर्देशन दिइएको हो ।

सिंहदरवार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिले कर्मचारीको दरवन्दी र आवश्यकतासमेतको आधारमा योजना तयार गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट आवश्यकता हेरी निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप तयारी अघि बढिसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।